नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए बताया कि यह आयोग जल्द ही स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय केंद्रीय बजट 2025 से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की बड़ी खबर लेकर आया है।
पेंशन वृद्धि को लेकर अटकलें तेज
वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन मिलती है, जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। अब सवाल उठता है कि क्या पेंशन में बड़ा इजाफा होगा या यह मामूली बढ़ोतरी तक सीमित रहेगा?
टीमलीज़ के उपाध्यक्ष कृष्णेंदु चटर्जी ने बताया कि, “औसतन पेंशन वृद्धि वेतन वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे वर्तमान 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 22,500 से 25,200 रुपये तक हो सकती है।”
फिटमेंट फैक्टर और संभावित बढ़ोतरी
फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट्स एलएलपी के पार्टनर सुमित धर ने कहा, “अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन और वेतन में 186% की वृद्धि हो सकती है।”
सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर ऋतिका नायर के अनुसार, “8वें वेतन आयोग से औसतन 20% से 30% तक की पेंशन वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि, यह वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि आर्थिक हालात और बजटीय सीमाएं।”
एसकेवी लॉ ऑफिसेज के वरिष्ठ सहयोगी निहाल भारद्वाज ने बताया, “पेंशन में 25-30% की औसतन बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले आयोगों ने वेतन वृद्धि के अनुरूप पेंशन बढ़ाई थी, जैसे 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ पेंशन में 23-25% की वृद्धि की थी।”
वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए विशेष प्रावधान
उन्होंने आगे कहा कि, “वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त भत्ते और महंगाई राहत (DR) जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। यह उपाय महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।”
फिटमेंट फैक्टर पेंशन वृद्धि तय करने में अहम भूमिका निभाता है। यदि यह 2.5 पर सेट होता है और मौजूदा बेसिक पेंशन 30,000 रुपये है, तो संशोधित पेंशन 75,000 रुपये तक बढ़ सकती है।
महंगाई राहत और भविष्य की उम्मीदें
महंगाई राहत (DR) को नई पेंशन संरचना की शुरुआत में शून्य पर सेट किया जाता है। समय-समय पर DR में वृद्धि से पेंशन में नियमित इजाफा होता है। पेंशन वृद्धि का सटीक प्रतिशत आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
8वें वेतन आयोग का यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उम्मीदों का एक नया अध्याय खोलता है।
