नई दिल्ली / अबू धाबी। पश्चिम एशिया (Mid-East) में मंडराते युद्ध के खतरों और होर्मुज स्ट्रेट में जारी भारी तनाव के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने एक ऐसी ऐतिहासिक महाडील की है, जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी की तूफानी यात्रा के दौरान भारत के सामरिक तेल भंडार (Strategic Petroleum Reserve) को लेकर जो सहमति बनी है, वह सीधे तौर पर देश की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है।
इस नई और बेहद संवेदनशील डील के तहत यूएई अब भारत की धरती पर 3 करोड़ (30 मिलियन) बैरल क्रूड ऑयल का विशाल भंडार रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई ढाई घंटे की हाई-लेवल मीटिंग के बाद इस समझौते पर मुहर लगी, जिसकी कड़ियों को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने देश के सामने रखा है।
यह सिर्फ तेल की खरीद-बिक्री का सौदा नहीं है, बल्कि जब दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन टूटने का डर है, तब भारत ने अपने बैकअप प्लान को फुलप्रूफ कर लिया है। आइए ग्राउंड जीरो से समझते हैं कि इस डील के पीछे का पूरा इनसाइड लॉजिक क्या है और आम आदमी की जेब से लेकर देश की सुरक्षा पर इसका क्या असर होने वाला है।
ADNOC और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी: अंदर की पूरी बात
भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (ISPRL) और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के बीच हुआ यह समझौता भारत के ऊर्जा इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक यूएई भारत में तेल स्टोर तो करता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल कर दिया गया है।
ग्राउंड रिपोर्ट इनसाइट: विदेश सचिव विक्रम मिसरी के मुताबिक, यूएई पिछले 25 वर्षों से भारत का सातवां सबसे बड़ा निवेशक रहा है। लेकिन इस बार की डील का टाइमिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कदम तब उठाया गया है जब दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते दांव पर लगे हैं।
सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, गैस रिजर्व पर भी बनी बात
इस महाडील का दायरा सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच भविष्य के संकटों से निपटने के लिए भारत में ही रणनीतिक गैस भंडार (Strategic Gas Reserve) विकसित करने पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और ADNOC के बीच लंबी अवधि के लिए एलपीजी (LPG) सप्लाई का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो सीधे तौर पर भारत के करोड़ों घरों की रसोई से जुड़ा है।
युद्ध के मुहाने पर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): क्यों जरूरी था यह फैसला?
अगर आप सोच रहे हैं कि इस डील से आपका क्या लेना-देना है, तो आपको वैश्विक नक्शे पर नजर डालनी होगी। पश्चिम एशिया में इस वक्त बारूद बिछा हुआ है। दुनिया का एक-तिहाई तेल जिस होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुजरता है, वहां जहाजों पर हमले और कब्जे का डर लगातार बना हुआ है।
वैश्विक तेल संकट का चक्रव्यूह:
होर्मुज स्ट्रेट में तनाव ➡️ सप्लाई चेन में रुकावट ➡️ वैश्विक स्तर पर तेल की कमी ➡️ भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में भारी उछाल
भारत और यूएई ने इस साझा बातचीत में साफ कर दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों का गुजरना पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ‘करो या मरो’ जैसा है। भारत ने यूएई पर होने वाले किसी भी खतरे की कड़ी निंदा की है और संकट में उसके साथ खड़े रहने की कसम खाई है। यही कारण है कि भारत ने यूएई के तेल को अपने घर में सुरक्षित रखने का विकल्प चुना है, ताकि अगर बाहर रास्ता बंद भी हो जाए, तो देश के भीतर तेल की कमी न हो।
तेल से इतर: भारत में ₹42,000 करोड़ ($5 बिलियन) का बंपर निवेश
यूएई ने भारत के प्रति अपनी दोस्ती को केवल तेल की पाइपलाइनों तक सीमित नहीं रखा है। राष्ट्रपति एमबीजेड (MBZ) ने भारत के तीन सबसे बड़े सेक्टर्स—बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस में 5 अरब डॉलर (करीब 42,000 करोड़ रुपये) के बड़े निवेश का ऐलान किया है।
निवेश का गणित समझिए:
- बैंकिंग सेक्टर: एमिरेट्स NBD बैंक द्वारा भारत के आरबीएल (RBL) बैंक में बड़ी हिस्सेदारी के लिए निवेश।
- इंफ्रास्ट्रक्चर: अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा भारत के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड (NIIF) में भारी पूंजी डालना।
- फाइनेंशियल मार्केट: इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा भारत की समन कैपिटल में निवेश।
चीन और पाकिस्तान को मात: रक्षा, शिपबिल्डिंग और 8-एक्साफ्लॉप का सुपरकंप्यूटर
इस यात्रा ने रक्षा और तकनीक के मोर्चे पर भी इतिहास रच दिया है। रक्षा निर्माण और अत्याधुनिक उपकरणों के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे।
1. कोचीन शिपयार्ड और दुबई ड्राईडॉक्स की जुगलबंदी
भारत की शिपबिल्डिंग ताकत को बढ़ाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और दुबई की ड्राईडॉक्स वर्ल्ड के बीच डील हुई है। इसके तहत भारत के वाडिनार में एक विशाल शिप रिपेयर क्लस्टर बनाया जाएगा, जिससे समुद्री जहाजों की मरम्मत के लिए भारत को किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
2. एआई मिशन को मिलेगी सुपर स्पीड
तकनीक के मामले में भारत और यूएई मिलकर भारत में 8-एक्साफ्लॉप (8-Exaflop) की क्षमता वाला सुपरकंप्यूटिंग ढांचा खड़ा करने जा रहे हैं। यह भारत के नेशनल एआई मिशन (AI Mission) की रीढ़ की हड्डी साबित होगा।
3. ‘METRI’ वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की शुरुआत
समुद्री व्यापार में लगने वाले समय और कागजी कार्रवाई को खत्म करने के लिए दोनों देशों ने ‘METRI’ नामक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर को जमीन पर उतार दिया है। इससे भारतीय बंदरगाहों से यूएई तक माल पहुंचना बेहद आसान और डिजिटल हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह संक्षिप्त लेकिन बेहद सटीक यात्रा यह साफ करती है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय संकटों के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठने वाला। भारत ने यूएई के साथ मिलकर अपनी ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा का जो सुरक्षा कवच तैयार किया है, वह आने वाले दशकों तक देश को किसी भी बड़े वैश्विक झटके से बचाए रखेगा। अब देखना यह है कि इस महाडील के बाद ओपेक (OPEC) देशों और वैश्विक तेल बाजार की क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन एक बात तय है—भारत ने समय रहते अपनी बाजी चल दी है।
