Maiya Samman Yojana: झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई Maiya Samman Yojana अगस्त 2024 से लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का प्रारंभिक चरण लाभुकों के खातों में ₹1,000 प्रति माह ट्रांसफर करने से हुआ, जो दिसंबर 2024 से ₹2,500 प्रति माह तक बढ़ा दिया गया।
जनवरी 2025 में योजना की किस्त अब तक जारी नहीं हुई है, जिससे लाभुकों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है।
जनवरी माह की किस्त में देरी का कारण
डेडलाइन का उल्लंघन: क्या है असल स्थिति?
योजना के तहत प्रत्येक माह की 15 तारीख तक राशि लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की जानी चाहिए। लेकिन जनवरी 2025 की डेडलाइन बीत जाने के बावजूद अब तक राशि जारी नहीं हुई है।
विभागीय प्रक्रिया में अड़चन
सूत्रों के अनुसार, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से हरी झंडी मिलने में देरी हो रही है।
- नये लाभुकों का सत्यापन:
प्रखंड स्तर पर सत्यापन का काम सतत प्रक्रिया में है, जिसमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नये लाभुकों को जोड़ा जा रहा है। - डेटा पोर्टल की तकनीकी समस्याएं:
Maiya Samman Yojana के पोर्टल पर बार-बार तकनीकी खराबियां आ रही हैं, जिससे सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया धीमी हो गई है।
योजना के अंतर्गत लाभुकों की बढ़ती संख्या
दिसंबर 2024 के आंकड़े
- कुल लाभुक: 56,61,791
- सम्मान राशि: ₹1,415 करोड़ 44 लाख 77 हजार 500
- प्रति लाभुक राशि: ₹2,500 प्रति माह
जनवरी 2025 में नये लाभुकों का आंकड़ा
10 लाख से अधिक नये आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 1.5 लाख लाभुकों का सत्यापन पूरा हो चुका है। लाभुकों की कुल संख्या 58 लाख से अधिक हो चुकी है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।
महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की वजह
क्या विभाग जानबूझकर कर रहा है देरी?
लाभुकों का मानना है कि उन्हें योजना का लाभ देने में जानबूझकर बाधा डाली जा रही है। हालांकि, अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज किया है।
विभाग की प्राथमिकता
विभाग का कहना है कि उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सभी नये लाभुकों को शामिल किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या अफवाह न फैले।
किस्त जारी करने की प्रक्रिया
जिला और प्रखंड स्तर पर प्रक्रिया
- प्रखंड स्तर पर सत्यापन
प्रत्येक प्रखंड से नये लाभुकों की सूची तैयार की जाती है। - नोडल बैंक को डेटा ट्रांसफर
सत्यापन के बाद लाभुकों की सूची संबंधित जिला नोडल बैंक को भेजी जाती है। - राशि का वितरण
नोडल बैंक से लाभुकों के एकल लिंक्ड खातों में राशि ट्रांसफर की जाती है।
विलंब की वजह
प्रक्रिया का विस्तार और सत्यापन में बढ़ती लाभुकों की संख्या विलंब का प्रमुख कारण है।
क्या कहना है सरकारी सूत्रों का?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, जनवरी माह की किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। विभाग की कोशिश है कि अधिक से अधिक नये लाभुकों को जोड़कर राशि का वितरण किया जाए।
आगे की राह और सुझाव
- लाभुकों को धैर्य रखने की सलाह:
विभाग ने लाभुकों से संयम बनाए रखने की अपील की है। - योजना की पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत:
पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को हल कर योजना को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। - अधिकारी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना:
विभागीय अधिकारियों को जनता को समय पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
Maiya Samman Yojana झारखंड की महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, जनवरी 2025 की किस्त में हुई देरी ने योजना की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विभागीय प्रक्रियाओं और तकनीकी अड़चनों को दूर कर इस योजना को और प्रभावी बनाया जा सकता है।
