Ranchi: झारखंड प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक जांच विभाग ने भामाशाह नगर, रिंग रोड, आईटीबीपी क्षेत्र, हथिया पत्थल के समीप हरिनाथ ट्रेडर्स कैंपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश ईस्ट इंडिया जोनल सेक्रेट्री हरिनाथ साहू ने की।
इस प्रेस वार्ता में विभाग के संयुक्त निदेशक विष्णु साहू और जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर कुमार शिवम मुख्य रूप से उपस्थित थे। उनके साथ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प
संयुक्त निदेशक विष्णु साहू ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि झारखंड के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका है। आम जनता इससे बेहद परेशान है। उन्होंने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाना है।
कुमार शिवम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संस्था को भारत सरकार और अन्य प्रशासनिक विभागों द्वारा अधिकृत निबंधन प्राप्त है। इस निबंधन के तहत संस्था के पदाधिकारी सरकार और सिस्टम के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला सकते हैं।
केंद्र और राज्य योजनाओं की निगरानी
हरिनाथ साहू ने बताया कि एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एक पंजीकृत संस्था है। इसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सेंट्रल विजिलेंस, नीति आयोग, और लेबर डिपार्टमेंट समेत कई विभागों का अनुमोदन प्राप्त है। संस्था का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण लाभुकों तक योजनाओं का लाभ सही समय पर नहीं पहुंचता। इसके अलावा, कुछ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए संस्था ने प्रदेश स्तर पर प्रभावी अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका
कार्यक्रम में झारखंड के असिस्टेंट डायरेक्टर (स्पोर्ट्स सेल) अजय कुमार गौतम, असिस्टेंट सेक्रेटरी (लीगल सेल) ललित दास गोस्वामी, एडिशनल डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेटिव सेल) हजारी प्रसाद मोदी और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
इन पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने के अभियान में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही, प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर जनता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।
झारखंड प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक जांच विभाग के इस कदम से आम जनता में उम्मीद जगी है। यह पहल न केवल भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगी, बल्कि सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में भी मदद करेगी।
