झारखंड सरकार के उत्पाद मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने रांची स्थित उत्पाद भवन में विभागीय पदाधिकारियों और झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा बिक्री की राशि और मानव प्रदाता एजेंसियों द्वारा जमा की गई राशि में अंतर पर विशेष चर्चा की गई।
बकाया राशि पर सख्त कदम उठाने का फैसला
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सभी मानव प्रदाता एजेंसियों पर अंतर राशि बकाया है, जो अब तक जमा नहीं की गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैठक में निर्णय लिया गया कि बकाया राशि का समायोजन बैंक गारंटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद भी जिन एजेंसियों की अंतर राशि शेष रह जाती है, उन्हें तीन कार्य दिवसों के भीतर शेष राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।
नई बैंक गारंटी जमा करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटा जा सके। इसके अलावा, अनुपालन न करने पर संबंधित एजेंसियों को काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया गया।
काली सूची में डालने की चेतावनी
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतर राशि जमा करने में देरी या निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काली सूची में डालने की प्रक्रिया के साथ-साथ वैधानिक कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी।
उत्पाद मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से इस मुद्दे की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि सभी मानव प्रदाता एजेंसियां समय पर अपने दायित्वों का पालन करें।
उत्पाद विभाग की नई रणनीति
झारखंड सरकार का यह कदम उत्पाद विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इस प्रकार की सख्ती से राज्य में उत्पाद नीति के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
उत्पाद मंत्री ने कहा कि विभाग का उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना और किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी को रोकना है। इसके लिए सभी स्तरों पर समन्वय और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है।
इस समीक्षा बैठक से स्पष्ट संकेत मिलता है कि झारखंड सरकार उत्पाद विभाग को अधिक संगठित और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
