रांची: सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने पुलिस मुख्यालय से 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भी तलब की है।
अपने पत्र में आयोग ने कहा है कि इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ नाबालिग पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। आयोग ने पीड़िता को जरूरी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी मदद तुरंत मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है।
राजनीतिक दबाव से मुक्त जांच के निर्देश
आयोग ने साफ किया है कि जांच किसी भी राजनीतिक या बाहरी प्रभाव से मुक्त रहनी चाहिए। पत्र में पीड़िता को हर तरह की धमकी या दबाव से सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने अपने बयान में कहा, “प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, गरिमा और अधिकार सर्वोपरि है। किसी नाबालिग के यौन शोषण से जुड़े आरोपों की जांच पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और तत्परता से की जानी चाहिए। आरोपी का पद या प्रभाव कानून के प्रति जवाबदेही में बाधा नहीं बन सकता।”
क्या है पूरा मामला?
रांची के धुर्वा थाने में नाबालिग लड़की की शिकायत पर विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो (POCSO – बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाला कानून) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में दो महिलाओं को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि इन दोनों महिलाओं ने ही उसे विधायक के आवास पर काम पर रखवाया था और वे उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना भी करती थीं।
पुलिस को दिए आवेदन के मुताबिक, 5 अगस्त को रांची स्थित विधायक आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। इस केस में पुलिस ने 13 नवंबर को पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया था, जबकि 14 नवंबर को रांची कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है।
विधायक ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश
सिमडेगा विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुने गए भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इसे पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला बताते हुए कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनकी और पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।
दूसरी तरफ, इस मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कई आदिवासी संगठन विधायक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जबकि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेता विधायक के बचाव में उतर आए हैं।
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