रांची: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली और कांग्रेस नेताओं के विरोधाभासी बयानों पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर पोस्ट लिखकर मरांडी ने राज्य सरकार से पुलिस की भूमिका स्पष्ट करने और पूरे प्रकरण की बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
बाबूलाल मरांडी ने अपने बयान में कहा कि विधायक खुद अपनी ही पार्टी के लोगों पर फंसाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अन्य नेता इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विधायक की बात सही मानी जाए या पार्टी नेताओं की? मरांडी के मुताबिक, कांग्रेस को बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले अपने विधायक और नेताओं के बयानों में तालमेल बैठाना चाहिए।
सबूत हैं तो सार्वजनिक करें या जांच एजेंसी को दें
नेता प्रतिपक्ष ने दोनों पक्षों से बयानबाजी के बजाय तथ्य सामने रखने को कहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में दो टूक कहा:
- अगर विधायक भूषण बाड़ा को लगता है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों ने फंसाया है, तो वे उन नेताओं के नाम और सबूत सार्वजनिक करें।
- वहीं, यदि कांग्रेस नेताओं के पास इस मामले में बीजेपी की संलिप्तता का कोई प्रमाण है, तो उसे तुरंत जांच एजेंसी को सौंपें।
मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए बीजेपी का नाम लेना हर मुश्किल सवाल से बचने का आसान रास्ता बन गया है, मानो बीजेपी का नाम कोई ‘राजनीतिक डिटर्जेंट’ हो जिसे लगाते ही अपने हिस्से के सारे सवाल धुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब अपने ही विधायक के बयान से पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हों, तब राजनीतिक शोर मचाने से सच्चाई नहीं बदलेगी।
पुलिस नेतृत्व और जवाबदेही पर भी साधा निशाना
कांग्रेस के अलावा मरांडी ने राज्य के पुलिस तंत्र को भी कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि राज्य में पुलिस नेतृत्व को लेकर ऐसी चर्चाएं हैं कि डीजीपी का काम भी एक सिपाही चला रहा है।
मरांडी ने सवाल किया कि अगर इन चर्चाओं में सच्चाई है, तो फिर ऊंचे पद, बड़े दफ्तर और नियमों की किताबें क्या सिर्फ सजावट के लिए हैं? उन्होंने सरकार से पूछा कि पुलिस विभाग में असल निर्णय कौन ले रहा है और किसी भी गड़बड़ी के लिए जवाबदेह कौन है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी को दोषी ठहराना अदालत का काम है, लेकिन सवाल पूछना जनता का अधिकार है। पुलिस की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की कहानी को सही साबित करना नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाना और बिना पक्षपात के सच्चाई सामने लाना है।
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