झारखंड में आज एक ऐतिहासिक पहल की गई। राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत “अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना” की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में इस योजना का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि किया।
मुख्यमंत्री ने इसे देश की पहली ऐसी योजना बताया, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ उनके आश्रितों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस बीमा योजना के तहत अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम करने का प्रयास सरकार ने किया है।
बेहतर लॉ यूनिवर्सिटी और गुरुजी क्रेडिट कार्ड का वादा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और वकालत के क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए यह यूनिवर्सिटी बेहद अहम होगी।
मुख्यमंत्री ने ‘गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना’ का भी जिक्र किया, जिसके तहत बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाएं।
हर तबके की चिंता, हर व्यक्ति का विकास—सरकार की प्राथमिकता
श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग, हर समुदाय और हर उम्र के नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वह गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, सबके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि झारखंड का पिछड़ापन दूर किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का हर क्षण, हर घड़ी जनता के लिए समर्पित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड की जनता के सहयोग से सरकार निरंतर विकास की दिशा में काम कर रही है।
अधिवक्ताओं को दिया गया भरोसा और सम्मान
मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी चिंताओं को समझा है और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का निर्णय लिया है। यह योजना अधिवक्ताओं के जीवन में राहत और सुरक्षा लेकर आएगी।
उन्होंने कहा कि यह बीमा योजना न केवल अधिवक्ताओं बल्कि उनके परिवारजनों को भी सुरक्षा देगी, जिससे उनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
कार्यक्रम में जुटे तमाम मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री संजय प्रसाद यादव, डॉ. इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक सुरेश कुमार बैठा, महाधिवक्ता राजीव रंजन, एनएचएम निदेशक अबु इमरान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
राज्यभर से आए अधिवक्ताओं ने इस पहल का स्वागत किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। यह कदम निश्चित रूप से झारखंड को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला साबित होगा।
