मुख्यमंत्री ने की राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के बेहतर इलाज की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इस योजना को झारखंड की स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
राज्य कर्मियों को मिलेगा मुफ्त इलाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जबकि गंभीर बीमारियों के मामले में यह राशि 10 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। अगर इलाज का खर्च इससे अधिक होता है, तो उसे कॉर्पस फंड से पूरा किया जाएगा।
योजना के तहत लाभार्थी देश के किसी भी पैनल में शामिल अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। सरकार विशेष परिस्थितियों में एयर एंबुलेंस की भी सुविधा प्रदान करेगी, जिससे गंभीर मरीजों को शीघ्र और बेहतर इलाज मिल सके।
स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती जीवनशैली और खान-पान की आदतों के कारण स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं, जबकि गंभीर बीमारियों का इलाज महंगा हो गया है। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है ताकि लोगों को कम खर्च में उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
सीमित संसाधनों के बीच मजबूत हो रही स्वास्थ्य प्रणाली
झारखंड एक पिछड़ा और गरीब राज्य होने के बावजूद सरकार सीमित संसाधनों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने बेहतर प्रबंधन से इस महामारी पर नियंत्रण पाया और झारखंड को सुरक्षित रखने में सफल रही।
सरकार का दृष्टिकोण सभी के लिए समान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसान, मजदूर, सरकारी कर्मी या आम नागरिक—सभी को एक समान दृष्टि से देखती है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से इस दिशा में कार्य कर रही है।
1 मार्च 2025 से लागू होगी योजना
यह योजना 1 मार्च 2025 से राज्य के सभी कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जबकि अन्य श्रेणी के कर्मियों को 1 मई 2025 से इसका लाभ मिलेगा। इसमें विधानसभा सदस्य, सेवानिवृत्त कर्मी, पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता, विश्वविद्यालय शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, और निबंधित अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया है।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्र नाथ महतो, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
