झारखंड में 21 परीक्षाएं रद्द: हेमंत सरकार ने जारी की अधिसूचना

रांची। झारखंड के लाखों प्रतियोगी छात्रों के 25 दिनों से जारी बड़े आंदोलन के आगे आखिरकार सिस्टम झुक गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट द्वारा 17 अगस्त की विशेष बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की आधिकारिक अधिसूचना 18 अगस्त की देर रात जारी कर दी गई।

सरकार ने टीडीपीएल (TDPL) एजेंसी के घेरे में आई 11वीं से 13वीं जेपीएससी (JPSC), जेएसएससी सीजीएल (JSSC CGL) और सीडीपीओ (CDPO) समेत कुल 21 परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द कर दिया है।

इसके साथ ही 6 अन्य परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी (CID) से सघन जांच कराने का फरमान जारी हुआ है। कार्मिक विभाग ने इससे जुड़े कुल 8 नोटिफिकेशन जारी किए हैं।

टीडीपीएल (TDPL) एजेंसी की परीक्षाओं पर गिरी गाज, 3 प्रमुख अधिसूचनाओं में ब्योरा

सरकारी आदेश के मुताबिक, विवादित एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी भर्ती परीक्षाओं और परिणामों को शून्य घोषित किया गया है।

अधिसूचना संख्या – 5402 के तहत रद्द परीक्षाएं:

• विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण (Non-Teaching) पद भर्ती (09/2025)
• सहायक निदेशक / वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैकलॉग व नियमित) (10/2025, 11/2025)
• औषधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) भर्ती (12/2025)
• राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक (02/2026)
• राजकीय पॉलिटेक्निक व्याख्याता (बैकलॉग व नियमित) (03/2026, 04/2026)
• मेडिकल कॉलेज (सुपर स्पेशलिस्ट विभाग) सहायक प्राध्यापक भर्ती (07/2026)

अधिसूचना संख्या – 5403 के तहत रद्द परीक्षाएं:

• सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती (22/2023)
• सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी (FRO) भर्ती (03/2024, 04/2024)
• सहायक सरकारी अभियोजक / APP (बैकलॉग व नियमित) (05/2025, 06/2025)
• झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा-2025 (01/2026) एवं बैकलॉग परीक्षाएं (05/2026, 06/2026)

अधिसूचना संख्या – 5404 के तहत रद्द परीक्षाएं:

• बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) भर्ती (21/2023)
• खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) भर्ती (18/2023)
• संयुक्त असैनिक सेवा (सिविल सेवा) परीक्षा-2023 (01/2024)

JSSC CGL क्यों हुई रद्द? SIT और CID जांच में मिले थे सबूत

नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों पर गठित विशेष जांच दल (SIT) की अंतरिम रिपोर्ट और JPSC अनियमितताओं की CID जांच में कई गंभीर साक्ष्य सामने आए। इन तथ्यों के आधार पर पूरी CGL परीक्षा प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

1. पूरी तरह रद्द की गई 21 भर्ती परीक्षाएं (Cancelled Exams)

🔹 टीडीपीएल (TDPL) एजेंसी से जुड़ी परीक्षाएं (अधिसूचना संख्या: 5402, 5403, 5404)

🔹 JSSC स्तर पर रद्द परीक्षा

2. स्थगित की गई 06 परीक्षाएं (Postponed / Deferred Exams)

नोट: आगामी आदेश और नई एजेंसी के चयन तक इन परीक्षाओं की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

1. JSSC इंटरमीडिएट स्तर (कंप्यूटर/टाइपिंग अहर्ता) परीक्षा
2. झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (बैकलॉग/आगामी चरण)
3. झारखंड तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय परीक्षा
4. महिला पर्यवेक्षिका (लेडी सुपरवाइजर) आगामी चयन प्रक्रिया चरण
5. झारखंड उत्पाद सिपाही (Excise Constable) लिखित परीक्षा प्रक्रिया
6. राज्य स्तरीय विभिन्न विभागीय आंतरिक/सीमित प्रोन्नति प्रतियोगिता परीक्षाएं

3. सीआईडी (CID) जांच के दायरे में आई 17 परीक्षाएं (Under CID Probe)

इन परीक्षाओं में पेपर लीक, डेटाबेस छेड़छाड़ और ओएमआर/मार्क्स मूल्यांकन में धांधली की विस्तृत जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है:

• 11वीं, 12वीं और 13वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाएं
• बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) परीक्षा
• खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) भर्ती प्रक्रिया
• सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती प्रक्रिया
• सहायक लोक अभियोजक (APP) नियमित एवं बैकलॉग भर्ती
• सहायक वन संरक्षक (ACF) एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी (FRO) परीक्षा
• ड्रग इंस्पेक्टर (औषधि निरीक्षक) भर्ती
• पॉलिटेक्निक व्याख्याता एवं इंजीनियरिंग सहायक प्राध्यापक भर्ती
• वैज्ञानिक अधिकारी एवं अन्य टीडीपीएल द्वारा संचालित तकनीकी परीक्षाएं
• JSSC CGL 2023-24 पेपर लीक एवं डिजिटल डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया

सिस्टम की ओवरहॉलिंग: फास्ट ट्रैक कोर्ट और IAS अमिताभ कौशल कमेटी

परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोपियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़े प्रशासनिक सुधारों का खाका खींचा है:

1. फास्ट ट्रैक कोर्ट: दर्ज मुकदमों के त्वरित ट्रायल के लिए झारखंड हाई कोर्ट से विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का अनुरोध किया जाएगा।
2. आंतरिक निगरानी सेल: JPSC और JSSC दोनों आयोगों के भीतर ‘Internal Vigilance Cell’ की स्थापना होगी।
3. सुधार कमेटी: परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी बदलाव के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई है।

स्टेडियम से सीएम आवास घेराव तक, अब CBI जांच पर अड़े युवा

राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 25 दिनों से डटे छात्रों ने ‘रिफॉर्म मंच’ के बैनर तले 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरने का अल्टीमेटम दिया था।

कैबिनेट के फैसले के बाद छात्रों ने खुशी तो जताई, लेकिन उनका रुख साफ है। छात्रों का कहना है:

“नोटिफिकेशन जारी होना हमारी आंशिक जीत है, लेकिन सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने से पेपर लीक माफिया का खात्मा नहीं होगा। पूरे गठजोड़ को बेनकाब करने के लिए सरकार को सभी मामलों की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपनी ही होगी।”

सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती एक साफ-सुथरी परीक्षा एजेंसी का चयन कर इन 21 रद्द परीक्षाओं का नया पारदर्शी कैलेंडर जारी करने की है। वहीं, छात्रों का आंदोलन पूरी तरह तभी थमेगा जब सीबीआई जांच और आयोगों में तय समयसीमा के भीतर ठोस प्रशासनिक सुधार जमीन पर दिखाई देंगे।