Ranchi: रांची जिला प्रशासन ने उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार 10 डिसिमल तक के लंबित म्यूटेशन मामलों की सूची तैयार कर ली है। उपायुक्त ने सभी अंचलों में बिना आपत्ति वाले मामलों को 30 दिनों में और आपत्ति सहित मामलों को 90 दिनों में निपटाने का आदेश दिया है।
कट ऑफ डेट के तहत वेरिफिकेशन का सख्त निर्देश
उपायुक्त श्री भजंत्री ने सभी अंचल अधिकारियों को कट ऑफ डेट के अनुसार लंबित आवेदनों का वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। इसके तहत हर अंचल में लंबित मामलों की सूची तैयार की गई है। रविवार को कैंप आयोजित कर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सामान्य कार्य दिवस प्रभावित न हों।
जिलास्तरीय अधिकारी होंगे तैनात
हर अंचल में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए वरीय जिलास्तरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की शिकायतें नहीं होनी चाहिए। जहां दस्तावेज अधूरे हों, वहां आवेदकों को नोटिस जारी कर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बिना ठोस कारण के म्यूटेशन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
कैंप में होगा निष्पादन
समाहरणालय के एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कैंप के माध्यम से मामलों का समाधान किया जाए। अपर समाहर्त्ता श्री राम नारायण सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता श्री मुकेश कुमार और अन्य संबंधित अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता का पालन हो। उन्होंने जोर दिया कि म्यूटेशन मामलों में जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
निष्पादन से बढ़ेगा प्रशासन पर विश्वास
इस प्रक्रिया के माध्यम से लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन से आम जनता का प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा। उपायुक्त ने कहा कि यह पहल जिले में म्यूटेशन से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।
रांची जिला प्रशासन का यह कदम न केवल लंबित मामलों का समाधान करेगा बल्कि कार्य प्रक्रिया को भी अधिक कुशल बनाएगा।
