कांके अंचल से जुड़ी शिकायत पर तीन दिन में जांच का निर्देश
Ranchi News: रांची उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने 10 जनवरी 2025 को देर शाम तक आयोजित जनता दरबार में नागरिकों से मुलाकात की। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से आए लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उपायुक्त ने त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया।
जनता दरबार के दौरान कांके अंचल से संबंधित दाखिल-खारिज अस्वीकृत करने की शिकायत पर उपायुक्त ने गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने उप-समाहर्ता भूमि सुधार, रांची द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में लापरवाही के आरोप पर तीन दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
दोषी पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई
जांच में दोषी पाए जाने पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ “प्रपत्र-क” गठित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही, सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिकायतों का भौतिक सत्यापन करें और शीघ्र समाधान के उपाय सुनिश्चित करें।
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने यह भी कहा कि हर समस्या के समाधान की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को अनिवार्य रूप से सौंपी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनता की समस्याओं पर त्वरित संज्ञान
जनता दरबार में उपायुक्त ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। आम जनों ने भूमि, पेंशन, राशन, और अन्य प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं। उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया और कहा कि हर समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए।
उन्होंने यह भी जोर दिया कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतें केवल सुनवाई तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनका उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से हर नागरिक को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन की प्रतिबद्धता
श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जनता दरबार के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करने को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जिले में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। जनता दरबार जैसी पहलें प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक विश्वास बढ़ाने का जरिया हैं।
जनता दरबार में मिली शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। यह पहल नागरिकों को अपने अधिकारों और प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करने का भी प्रयास है।