Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 03 नवंबर 2025 को झारखंड मंत्रालय, रांची में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, जनकल्याण, खेल और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर 12 प्रमुख निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर किसानों, खिलाड़ियों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा।
किसानों के लिए बड़ी राहत – 236 करोड़ की कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को स्वीकृति
बैठक में रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंडों में भूमिगत पाइपलाइन से जल आपूर्ति कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना पर ₹236.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे हजारों किसानों को फसलों की सिंचाई में सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
घाटशिला उपचुनाव के संचालन के लिए ₹7.84 करोड़ की स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने घाटशिला (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए ₹7.84 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी। इससे उपचुनाव की सभी व्यवस्थाएं और प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकेंगी।
वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सेवा को छह माह का विस्तार
राज्य के VIP/VVIP उड़ान कार्यक्रमों के संचालन के लिए उपयोग में लाए जा रहे Bell-429 Twin Engine Helicopter की सेवा को अगले छह महीने के लिए समान शर्तों पर बढ़ा दिया गया है। यह हेलिकॉप्टर मुख्यमंत्री सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की आधिकारिक यात्राओं में उपयोग होता है।
स्वास्थ्य, प्रशासन और शिक्षा क्षेत्र में भी अहम फैसले
बैठक में डॉ. रंजीत प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, ईटकी आरोग्यशाला के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय की स्वीकृति दी गई।
साथ ही, राज्य में Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन को भी मंजूरी मिली, जिससे पैरामेडिकल और हेल्थकेयर सेवाओं में सुधार की दिशा में कदम बढ़ेगा।
खिलाड़ियों के सम्मान में बड़ा कदम – सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को निःशुल्क जमीन
राज्य की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क भूखंड आवंटित किया गया था। अब उनके निबंधन में स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस से पूर्ण छूट देने की स्वीकृति दी गई। इससे दोनों खिलाड़ियों को सरकार द्वारा सम्मान और प्रोत्साहन मिला है।
सड़क निर्माण और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर ध्यान
दुमका जिले में दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई।
- बरमसिया-शहरघाटी मार्ग (8.13 किमी) के लिए ₹44.93 करोड़,
- करमाटांड़-भोगतानडीह पथ (7.77 किमी) के लिए ₹35.81 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों में सुधार आएगा।
आवास योजना में राहत – सहायता राशि बढ़ाई गई
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अब IAP क्षेत्र में ₹1.30 लाख और Non-IAP क्षेत्र में ₹1.20 लाख की सहायता राशि बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपने घर बनाने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरे फैसले
मंत्रिपरिषद ने एक पुराने विवाद पर भी निर्णय लिया — रिट याचिका W.P.(S) No.6611/2018 (बिनोद लकड़ा एवं अन्य) के याचिकाकर्ताओं को उच्च वेतनमान G.P. 2400 देने की स्वीकृति दी।
साथ ही, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त या मृत शिक्षकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की भी मंजूरी दी गई।
नई नियमावलियां और विधानसभा सत्रावसान की स्वीकृति
राज्य में दो नई सेवा नियमावलियों को मंजूरी दी गई —
1️⃣ झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग नियमावली, 2025
2️⃣ Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025
इसके अलावा, षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र (1-4 अगस्त और 22-28 अगस्त 2025) के सत्रावसान की औपचारिक स्वीकृति भी दी गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक से साफ संकेत मिलता है कि राज्य सरकार विकास, जनकल्याण और प्रशासनिक सुधार की दिशा में लगातार काम कर रही है।
इन फैसलों से न सिर्फ किसानों, खिलाड़ियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक आधारशिला भी मजबूत होगी।
