रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य हित से जुड़े 30 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। यह बैठक राज्य की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य व्यवस्था, कर्मचारियों की सेवा शर्तें और कानून-व्यवस्था को और मज़बूत करने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रही।
सड़कों के विकास पर बड़ा निवेश
कैबिनेट बैठक में राँची के ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क सुधार के लिए MDR-25 के 39 किमी हिस्से की मरम्मत हेतु ₹32.70 करोड़ की स्वीकृति दी गई। मेसरा-पिठोरिया से संग्रामपुर तक 6.33 किमी सड़क के पुनर्निर्माण और पुल निर्माण के लिए ₹38.89 करोड़ मंजूर किए गए।
वहीं साहेबगंज जिले में करमाटांड से जुराल तक 12.70 किमी सड़क को चौड़ा और मजबूत करने के लिए ₹121.74 करोड़ की स्वीकृति दी गई। ये योजनाएं ग्रामीण आवागमन को सुगम बनाएंगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी।
स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई और सुधार
कैबिनेट ने चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए नामकुम की डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और जामताड़ा की डॉ. स्नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया। वहीं, जमशेदपुर के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अरविन्द कुमार लाल की बर्खास्तगी को न्यायालय के आदेश के आलोक में रद्द किया गया।
यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
कर्मचारियों के लिए राहतभरी सौगात
राज्य सरकार ने छठे और पंचम वेतनमान पर कार्यरत कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में कई कर्मियों के नियमितीकरण और वेतन वृद्धि को भी मंजूरी मिली।
यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है।
पेंशन और कानून व्यवस्था को मिली मजबूती
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही राज्य के सभी थानों में दो और चार पहिया वाहनों की खरीद को मंजूरी मिली, जिससे पुलिस तंत्र और अधिक चुस्त होगा।
इसके अलावा, राज्य के सभी जिला न्यायालयों में “ई-कम्युनिकेशन व ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स रूल्स, 2025” लागू करने के लिए राज्यपाल की अनुमति लेने का भी निर्णय लिया गया।
अन्य अहम फैसले
पूर्व मंत्री स्व. जगरनाथ महतो की चेन्नई इलाज पर खर्च हुए ₹44.83 लाख की प्रतिपूर्ति को हरी झंडी मिली। छात्रा माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति नियमों में विशेष छूट प्रदान की गई। साथ ही, संस्था निबंधन नियमावली और उत्पाद नीति में वैकल्पिक प्रावधान जोड़ने की स्वीकृति भी दी गई।
WDC-PMKSY 2.0 परियोजना के तहत चार संस्थाओं से Non-Financial MoU कर तकनीकी सहयोग लेने का निर्णय भी लिया गया।
