रांची। झारखंड सरकार ने राज्य की वित्तीय, प्रशासनिक और बुनियादी ढांचा नीतियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में षष्ठम झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी 2026 से 19 मार्च 2026 तक आयोजित करने को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन, सड़क–पुल निर्माण, शिक्षा, जल संसाधन, पुलिस आधुनिकीकरण और सामाजिक कल्याण से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
राज्य कैबिनेट ने बजट सत्र की तारीखों को मंजूरी देकर आगामी वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं का रास्ता साफ कर दिया है। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए सरकार की योजनाएं, व्यय प्रस्ताव और नीतिगत दिशा तय होगी। कैबिनेट के निर्णयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों के हित, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष फोकस दिखा।
बजट सत्र का शेड्यूल तय
कैबिनेट ने 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने की स्वीकृति दी। सत्र के दौरान वार्षिक बजट पेश होगा, अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी और महत्वपूर्ण विधेयकों पर निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम भी मंजूर किया गया है।
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन
सरकारी कर्मचारियों के लिए संचालित राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को हरी झंडी दी गई है। संशोधन का उद्देश्य कवरेज को व्यावहारिक बनाना, दावों की प्रक्रिया सरल करना और लाभार्थियों को समय पर उपचार सुनिश्चित करना बताया गया है। इससे कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सड़क–पुल और कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश
कैबिनेट ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रशासनिक स्वीकृति दी—
ROB और राज्य मार्ग
- पलामू जिले में डालटनगंज–राजहरा रेलखंड के पास ROB निर्माण के लिए ₹101.38 करोड़ की स्वीकृति, जिसमें ₹19.53 करोड़ राज्यांश होगा।
- जैना मोड़ (तिलका मांझी चौक) से फुसरो (निर्मल महतो चौक) तक MDR-077 के 2-लेन से 2-लेन पेव्ड सोल्डर चौड़ीकरण हेतु ₹157.89 करोड़।
अन्य सड़क परियोजनाएं
- चतरा में चौपारण–चतरा पथ (MDR-68) की राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए ₹35.43 करोड़।
- बोकारो में नावाडीह–घुटवे हिरक रोड के चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण के लिए ₹81.36 करोड़।
इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा और औद्योगिक–ग्रामीण संपर्क मजबूत होगा।
जल संसाधन और सिंचाई
- गोड्डा के सैदापुर वीयर योजना के लिए ₹38.73 करोड़ का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत।
- जल संसाधन विभाग में ₹50 लाख से ₹2.50 करोड़ तक की योजनाओं के लिए दो-लिफाफा निविदा प्रणाली को मंजूरी दी गई।
शिक्षा, विश्वविद्यालय और मानव संसाधन
- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति।
- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन हेतु नए पदों के सृजन को मंजूरी।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन के लिए नियमावली 2026 के गठन को स्वीकृति।
कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण और पेंशन
कैबिनेट ने विभिन्न न्यायिक आदेशों के अनुपालन में दैनिक वेतनभोगी अवधि को जोड़कर पेंशन लाभ देने, सेवा नियमितीकरण और संशोधन से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूर किए। इससे सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय राहत मिलेगी।
पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 606 थानों में 8854 CCTV कैमरे लगाने के लिए ₹134 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
- पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक नियुक्ति नियमावली, 2025 में संशोधन को घटनोत्तर मंजूरी।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएं
- मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी।
- कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना में प्रदेय कंबल के गुणधर्म में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति।
कर, वित्त और अन्य अहम फैसले
- झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केंद्रीय संशोधनों के अनुरूप बदलाव हेतु अध्यादेश के प्रस्ताव को स्वीकृति।
- झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261 में संशोधन।
- 2025–26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर मंजूरी।
- झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से 50 TLPD डेयरी प्लांट की स्थापना स्थल परिवर्तन और परियोजना अवधि विस्तार को मंजूरी।
अंतरराष्ट्रीय सहभागिता
माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को World Economic Forum वार्षिक बैठक 2026 में भाग लेने और लंदन (यूके) में अन्य कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति दी गई।
इन फैसलों से कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा, यातायात व कनेक्टिविटी में सुधार, शिक्षा संस्थानों की क्षमता वृद्धि, पुलिसिंग में पारदर्शिता और ग्रामीण–औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। बजट सत्र में इन प्रस्तावों को वित्तीय समर्थन मिलने से क्रियान्वयन तेज होगा।
बजट सत्र के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश करेगी। कैबिनेट स्वीकृत योजनाओं के लिए विभागीय कार्ययोजनाएं और टेंडर प्रक्रियाएं शुरू होंगी। स्वास्थ्य बीमा संशोधन के दिशा-निर्देश भी जल्द जारी होने की संभावना है।
झारखंड कैबिनेट के फैसले विकास, कल्याण और प्रशासनिक सुधार की स्पष्ट दिशा दिखाते हैं। बजट सत्र की तारीखों के साथ ही स्वास्थ्य बीमा संशोधन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से राज्य की नीतिगत गति तेज होने वाली है।
