रांची: झारखंड की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ ‘युद्ध’ का ऐलान कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा जारी एक विस्फोटक पत्र ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बेरोजगारी, महंगाई और संवैधानिक संस्थाओं के गिरते स्तर जैसे 9 ज्वलंत मुद्दों पर JMM ने जो घेराबंदी की है, उसने आने वाले चुनावों से पहले राज्य की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है।
लोकतंत्र पर खतरा या सियासी बिसात? JMM के पत्र का पूरा सच
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ताज़ा पत्र में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्र की नीतियों को निशाने पर लिया है। पार्टी का आरोप है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं (ED, CBI, Election Commission) पर दबाव डालकर उनकी निष्पक्षता को खत्म किया जा रहा है। JMM ने साफ कहा कि सरकार जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है।
इस पत्र की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। जब राज्य में स्थानीय मुद्दों और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बहस छिड़ी है, तब JMM का यह हमला बताता है कि वह अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है।
वे 9 ‘चुभते’ सवाल: जिससे बैकफुट पर आ सकती है भाजपा
JMM ने अपने पत्र में 9 बिंदुओं का एक विस्तृत चार्टर जारी किया है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों को उठाया गया है:
- संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग: क्या एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए हैं?
- बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ: युवाओं के हाथों में डिग्री है, लेकिन रोजगार कहाँ है?
- महंगाई की मार: आम आदमी की थाली से गायब होती दाल और सब्जियां।
- सामाजिक न्याय: पिछड़ों और दलितों के हक पर केंद्र की चुप्पी क्यों?
- शिक्षा का बाजारीकरण: गरीब बच्चों के लिए शिक्षा पहुँच से बाहर क्यों हो रही है?
- झारखंड का बकाया: राज्य के हक का पैसा (GST और माइनिंग रॉयल्टी) केंद्र क्यों रोक रहा है?
- आदिवासी पहचान: सरना धर्म कोड और आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल।
- पारदर्शिता का अभाव: सरकारी नीतियों में जवाबदेही की कमी।
- संसाधनों का दोहन: झारखंड के जल, जंगल, जमीन पर ‘कॉर्पोरेट’ की नजर।
रांची से लेकर दिल्ली तक क्यों मची है बेचैनी?
हमारे ग्राउंड सूत्रों के मुताबिक, JMM का यह पत्र केवल एक प्रेस रिलीज नहीं है, बल्कि यह पार्टी के आगामी बड़े आंदोलन की रूपरेखा है। राज्य के सुदूर इलाकों में ‘खतियानी’ पहचान और ‘स्थानीयता’ के मुद्दे पर पहले से ही माहौल गर्म है। अब इन 9 मुद्दों को जोड़कर हेमंत सोरेन की पार्टी एक बड़ा ‘विक्टिम कार्ड’ और ‘झारखंडी प्राइड’ का कार्ड खेलने की तैयारी में है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि JMM ने बहुत चतुराई से उन मुद्दों को चुना है जो सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी को प्रभावित करते हैं। यदि केंद्र सरकार इन सवालों का तार्किक जवाब नहीं दे पाती है, तो आने वाले समय में झारखंड में भाजपा के लिए अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो सकता है।
आगे क्या? क्या झारखंड में मचेगा और सियासी बवाल?
इस पत्र के बाद भाजपा की प्रदेश इकाई और केंद्रीय नेतृत्व की प्रतिक्रिया का इंतजार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच ‘फंड्स’ और ‘एजेंसियों’ की लड़ाई अब सड़कों पर उतरेगी। JMM इस पत्र को लेकर हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन की योजना बना रही है।
क्या यह 9 सवाल 2024 और उसके बाद की राजनीति का रुख तय करेंगे? या केंद्र सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर नया काउंटर-अटैक करेगी? नजरें अब राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की गतिविधियों पर टिकी हैं।
