Ranchi: राज्य सरकार ने सिपाही नियुक्ति की नियमावली में बड़ा बदलाव करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) के नियमों में संशोधन किया है। अब पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह दूरी 10 मिनट में तय की गई है।
पहले यह नियम काफी कठिन था — जहां पुरुषों को 8 किलोमीटर और महिलाओं को 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। इस पुराने नियम के कारण कई उम्मीदवार पात्रता से बाहर हो जाते थे। सरकार का कहना है कि नए नियम अधिक व्यावहारिक और उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता के अनुरूप हैं।
कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में ई-साक्ष्य (E-Evidence) और ई-समन (E-Summon) से संबंधित मॉडल गाइडलाइंस को मंजूरी मिली, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल रूप में और सशक्त बनाया जा सकेगा।
इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग के कई परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है, जिनसे राज्य में सड़क और परिवहन व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है।
लातेहार में हिंडाल्को को 147 एकड़ जमीन मिलेगी
कैबिनेट ने लातेहार जिले के चंदवा में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 147 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
इस फैसले से क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना से लातेहार और आसपास के क्षेत्रों का आर्थिक विकास तेज़ी से होगा।
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र तय
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा।
कैबिनेट ने इस सत्र से जुड़ा औपबंधिक कार्यक्रम मंजूर किया है।
इस दौरान सरकार कई विधेयकों को प्रस्तुत करने और लंबित प्रस्तावों पर चर्चा करने की योजना बना रही है।
शिक्षा, पर्यटन और मछली पालन क्षेत्र में नई पहलें
बैठक में राज्य के 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषयों के लिए प्रयोगशालाएं (लैब) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
हर लैब पर करीब 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान शिक्षा का लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही देवघर में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर 113 करोड़ रुपये की लागत से 4-स्टार होटल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
यह होटल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते खोलेगा।
नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
साथ ही, 24 शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।
देसी मांगुर बनी झारखंड की राजकीय मछली
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की सिफारिश पर झारखंड सरकार ने देसी मांगुर मछली को “राजकीय मछली” घोषित किया है।
यह कदम राज्य में मत्स्य पालन और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है।
अब झारखंड भी उन चुनिंदा राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपनी विशेष स्थानीय मछली को राजकीय दर्जा दिया है।
झारखंड सरकार के इन फैसलों से न केवल रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा होंगी, बल्कि पर्यटन, उद्योग और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी राज्य को नई पहचान मिलेगी।
राज्य प्रशासन का मानना है कि ये फैसले “नए झारखंड” के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम हैं।
