Ranchi
रांची की प्रशासन, बिजली आपूर्ति, शिक्षा, राजनीति और स्थानीय घटनाओं पर प्रकाशित रिपोर्टें एक जगह पढ़ें।
रांची की मोनिका कच्छप को दुबई में बंधक बनाने का आरोप
रांची: नौकरी, रहने और खाने की सुविधा का भरोसा लेकर विदेश गईं मोनिका कच्छप को कथित तौर पर बंधक बनाने का मामला सामने आया ...
जेपीएससी मेधा घोटाला: आइजोल में नकद भुगतान का आरोप
रांची। जेपीएससी मेधा घोटाला मामले में सीआईडी की जांच अब मिजोरम की राजधानी आइजोल तक जुड़े कथित लेनदेन की कड़ियां सामने ला रही है। ...
JPSC-JSSC सुधार: 18 अक्टूबर तक मोहलत, फिर महापंचायत?
रांची: JPSC-JSSC सुधार की मांगों पर झारखंड सरकार को छात्र मंच ने 18 अक्टूबर 2026 तक की समयसीमा दी है। मंच का कहना है ...
Jharkhand Bandh: सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी, रांची से पलामू तक असर
Jharkhand Bandh: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बुधवार, 30 सितंबर को बुलाए गए राज्यव्यापी बंद का रांची, पलामू, गिरिडीह समेत कई इलाकों ...
हेमंत सोरेन ने अपने अनुसेवक को लगाया गले, सेवानिवृति पर दी विदाई
रांची: मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पदस्थापित अनुसेवक अंगद महतो को सेवानिवृत्ति पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भावभीनी विदाई दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर ...
रजरप्पा मंदिर केस: पर्यटन सचिव, रामगढ़ डीसी तलब
रांची। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण से जुड़े मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने पर्यटन सचिव की गैरहाजिरी पर ...
झारखंड डीजीपी नियुक्ति: 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
रांची। झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 8 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अगली सुनवाई में राज्य सरकार को ...
झारखंड SIR में नाम जोड़ने का आखिरी दिन 30 सितंबर, कैसे करें आवेदन?
रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बुधवार, 30 सितंबर को ...
हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई टली, अगली तारीख 30 सितंबर
रांची। बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर मंगलवार को ...
झारखंड पुलिस प्रमोशन और ACP-MACP: रिटायर होने वाले जवानों को प्राथमिकता देने के निर्देश
झारखंड पुलिस की समीक्षा बैठक में प्रमोशन और ACP-MACP मामलों पर निर्देश दिए गए। रिटायर होने वाले जवानों को प्राथमिकता और रिक्तियों का ब्योरा 15 दिनों में मांगा गया।
