रांची: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मरांडी ने होटवार जेल में कैदी के साथ कथित यौन हिंसा, सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों और पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामलों का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा।
प्रेस वार्ता के दौरान मरांडी ने कहा कि आज राज्य में न जेल सुरक्षित है, न थाना और न ही विधायक आवास। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राज्य के हालात इतने बदतर कैसे हो गए कि आम नागरिक कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा और मीडिया सह-प्रभारी सतीश सिन्हा भी मौजूद थे।
होटवार जेल के अधिकारियों को हटाने की मांग
रांची की होटवार जेल से जुड़े एक मामले का उल्लेख करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वहां 20 वर्षीय एक युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे अवसरों पर कथित तौर पर सामूहिक यौन हिंसा की गई। मरांडी ने दावा किया कि जब पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत की तो उसे फाड़ दिया गया और उसका समुचित इलाज भी नहीं कराया गया।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जेल में महिलाओं से जुड़ी घटनाओं पर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था और अदालत ने भी मामले पर संज्ञान लिया था, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी तय करने के बजाय लीपापोती की कोशिश की। मरांडी ने मांग की है कि होटवार जेल के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए।
सिमडेगा विधायक मामले में परिजनों और मध्यस्थों की भी जांच हो
सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, गर्भपात कराने और प्रताड़ना के लगे आरोपों पर भी मरांडी ने सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पीड़िता से मुलाकात हुई है और बच्ची ने उन्हें अपनी आपबीती बताई है।
मरांडी ने आरोप लगाया कि विधायक के साथ-साथ उनकी पत्नी और बहन भी बच्ची के साथ मारपीट करती थीं। उन्होंने मांग की कि विधायक के अलावा उनकी पत्नी, बहन और बच्ची को काम के लिए वहां भेजने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने पीड़िता को सुरक्षा देने की मांग की और आरोपी विधायक पर कार्रवाई के बजाय पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किए जाने पर सवाल उठाया।
हिरासत में 427 मौतों और थानों में प्रताड़ना के आरोपों का जिक्र
पुलिस और न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों पर मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दी गई एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उनके मुताबिक, वर्ष 2026 तक राज्य में पुलिस और न्यायिक हिरासत में 427 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 262 मामलों में न्यायिक जांच (मजिस्ट्रेट या जज द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र जांच) के बजाय कार्यपालिका दंडाधिकारी (एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) से जांच कराई गई। मरांडी के अनुसार, 14 मई 2026 को हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए छह महीने में नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया था, लेकिन समयसीमा बीतने के बाद भी इसकी प्रगति स्पष्ट नहीं है।
इसके अलावा, मरांडी ने राज्य के अलग-अलग थानों से जुड़े इन कथित मामलों पर भी कार्रवाई की मांग की:
- गम्हरिया थाना: न्याय मांगने पहुंची एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म की घटना।
- बरियातू थाना (लातेहार): एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर उल्टा लटकाकर पीटने, मुंह में हरी मिर्च डालने और यौन उत्पीड़न का आरोप। मरांडी ने कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ पुलिसकर्मियों का निलंबन काफी नहीं है, उन पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए।
- कपाली ओपी (सरायकेला): एक आदिवासी युवती को कथित तौर पर तीन घंटे तक कमरे में बंद कर पीटे जाने का मामला।
- पलामू और देवघर: पलामू में महफूज अहमद की पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद कथित मौत और देवघर के पालाजोरी थाना में पूछताछ के दौरान हुई मौत का मामला।
प्रेस वार्ता के अंत में बाबूलाल मरांडी ने छठ महापर्व के अवसर पर छठ व्रतियों और राज्यवासियों को शुभकामनाएं भी दीं।
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