Ranchi | झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की ओर से मिली 13 वर्ष पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी गाड़ी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लौटा दी है. 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र (पत्रांक: 549/L0P/2026) में उन्होंने कहा कि जो गाड़ी बार-बार बीच रास्ते में बंद हो जाती है, उसी में उनसे पूरे राज्य का दौरा करने की उम्मीद की जा रही है. मरांडी ने गृह विभाग को निर्देश देकर वाहन विधिवत प्राप्त करने और उसकी पावती उनके कार्यालय को सौंपने का आग्रह किया है.
21 मार्च को भी लिखा था पत्र, नहीं हुई कार्रवाई
मरांडी ने पत्र में याद दिलाया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को सीधे पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया था. उनके अनुसार:
- दिसंबर 2024 में गृह विभाग ने 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे.
- इनमें से तीन मुख्यमंत्री और दो राजभवन को आवंटित किए गए, जबकि 12 वाहन वीआईपी मूवमेंट के लिए रिजर्व में रखे गए.
- पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10-12 वर्ष पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि मार्च से नवंबर आ गया, लेकिन उस पत्र पर सरकार की ओर से क्या फैसला लिया गया, इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया.
काफिले की जिप्सियां 4 लाख किमी से ज्यादा चलीं
पत्र के मुताबिक, मरांडी के आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने गृह सचिव को लिखित जानकारी दी थी कि उन्हें दी गई बुलेटप्रूफ सफारी 13 साल पुरानी हो चुकी है. सुरक्षा काफिले में शामिल तीन जिप्सियां भी जर्जर हैं और 4 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं. डीजीपी और आईजी (प्रोविजन) को भी इस स्थिति से अवगत कराया गया था और खुद मरांडी ने भी आला अधिकारियों से बात की थी.
मरांडी ने लिखा कि गाड़ी का सड़क पर बंद होना सचिवालय की फाइल में महज मरम्मत का मामला हो सकता है, लेकिन इसका सीधा जोखिम सुरक्षाकर्मियों और चालक को उठाना पड़ता है. उन्होंने सवाल किया, “मेरी राजनीतिक लड़ाई आपसे है। मेरी सुरक्षा में तैनात उन जवानों से आपका क्या मतभेद है जिन्हें अपनी हर ड्यूटी इन्हीं गाड़ियों में करनी पड़ती है?”
‘ऊपर से रोक है’ पर कड़ा ऐतराज
मरांडी ने दावा किया कि अनौपचारिक बातचीत में उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से “ऊपर से रोका जा रहा है”. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि यह ‘ऊपर’ कौन है और अधिकारी किसके नाम की आड़ लेकर फैसला टाल रहे हैं? उन्होंने मांग की कि गृह विभाग से फाइल मंगाकर देखा जाए कि शिकायत किस स्तर पर रुकी हुई है.
अर्जुन मुंडा के काफिले की दुर्घटना का भी जिक्र
पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा व्यवस्था का भी हवाला दिया गया है. मरांडी के अनुसार, मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए थे. 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया, फिर भी स्थिति नहीं सुधरी. इसके बाद 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के लिए नई गाड़ियों का आवंटन हो जाता है, लेकिन विपक्ष के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को चलने लायक गाड़ियों के लिए भी बार-बार लिखना पड़ता है.
सात दिनों के भीतर लिखित ब्योरा देने की मांग
मरांडी ने सरकार से मांग की है कि:
- सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंड पर समीक्षा हो.
- उनके और सुरक्षा जवानों के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त वाहन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं.
- पिछले पत्रों और शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित ब्योरा 7 दिनों के भीतर दिया जाए.
- यदि विभाग उनकी गाड़ी को अब भी उपयुक्त मानता है, तो उसके अंतिम तकनीकी निरीक्षण की तारीख, रिपोर्ट और मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम भेजा जाए.
मरांडी ने पत्र के अंत में लिखा कि कोई भी हमेशा के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहता और एक दिन हेमंत सोरेन के नाम के आगे भी ‘पूर्व मुख्यमंत्री’ लिखा जाएगा। उस दिन अगर उनकी गाड़ी खराब हो और कोई कहे कि “ऊपर से रोक है”, तो वे सरकार से जो जवाब चाहेंगे, वही जवाब आज उन्हें दें।
