रांची: रांची नगर निगम के वार्ड नंबर-6 स्थित वार्ड कार्यालय और हाल ही में उद्घाटित जन सुविधा केंद्र की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। सदर थाना के लिए पूर्व में आवंटित जमीन पर निगम का कार्यालय संचालित होने की बात सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने स्थल को खाली कराने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सदर थाना पुलिस के अनुसार, वर्ष 2012 में सदर थाना के लिए 95 डिसमिल जमीन आवंटित की गई थी। इतने वर्षों तक जमीन खाली न होने के बाद शनिवार को रांची सिटी एसपी और सदर थाना की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद बड़गाईं अंचल के अमीन से जमीन की आधिकारिक मापी कराई गई। मापी में पाया गया कि नगर निगम का कार्यालय पुलिस के लिए आवंटित इसी जमीन पर बना हुआ है।
जेसीबी से समतलीकरण शुरू, भवनों के भविष्य पर संशय
मापी के बाद सार्जेंट मेजर आनंद राज खलखो और सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार की मौजूदगी में कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। शनिवार को ही जेसीबी के माध्यम से खाली पड़ी जमीन को समतल कराने का कार्य शुरू किया गया।
उपलब्ध विवरण के अनुसार, उक्त जमीन पर नगर निगम द्वारा तीन भवनों का निर्माण कराया गया था। इनमें से दो भवनों का निर्माण वर्ष 2016 और 2018 में हुआ था, जबकि एक अन्य भवन निर्माणाधीन था। हाल ही में यहाँ नए जन सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन हुआ था। अब जमीन के पुलिस आवंटन में निकलने के बाद इन भवनों और कार्यालय के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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नगर निगम ने कहा- मामला संज्ञान में
इस पूरे मामले पर रांची नगर निगम का कहना है कि वार्ड नंबर-6 स्थित कार्यालय की जमीन से जुड़ा प्रकरण उनके संज्ञान में है और निगम इस स्थिति से अवगत है। हालांकि, कार्यालय और जन सुविधा केंद्र को खाली करने अथवा इनके संचालन के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, इस पर निगम की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
