रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झारखंड प्रदेश की दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक के दूसरे सत्र में ‘विश्व पटल पर उभरता भारत : सेवा एवं नेतृत्व के 25 वर्ष’ शीर्षक वाला राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। रांची के रिंग रोड स्थित हवेली बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने यह प्रस्ताव पटल पर रखा, जिसका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो ने अनुमोदन किया।
बैठक में उपस्थित प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और कार्यसमिति सदस्यों के समर्थन से पारित इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, सुशासन और सेवा कार्यों की सराहना की गई।
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केंद्र की योजनाओं और झारखंड के विकास का उल्लेख
प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि ‘विकसित भारत-2047’ का संकल्प तभी पूरा होगा जब हर राज्य इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएगा। प्रस्ताव में केंद्र सरकार के स्तर पर गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम), नई शिक्षा नीति, नक्सलवाद पर नियंत्रण और अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण जैसे कदमों को रेखांकित किया गया।
जनजातीय समाज के संदर्भ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने, पीएम-जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और एकलव्य मॉडल विद्यालयों के विस्तार का उल्लेख किया गया। साथ ही झारखंड में रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत, देवघर एम्स व एयरपोर्ट, सिंदरी उर्वरक कारखाने के पुनरुद्धार और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों की चर्चा की गई।
राज्य सरकार और विपक्ष पर आरोप
राजनीतिक प्रस्ताव में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया कि वर्तमान शासनकाल में राज्य विकास की पटरी से उतर गया है। इसके अलावा, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर एसआईआर (SIR) संबंधी राजनीति कर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने और नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाते हुए भर्त्सना की गई। प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, असम और बिहार के मतदाताओं के प्रति पार्टी को मिले समर्थन के लिए आभार भी जताया गया।
ट्रिपल टेस्ट के बिना पंचायत चुनाव न हों: रघुवर दास
कार्यसमिति के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किए कराए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की वकालत की है। दास ने मांग की कि राज्य सरकार अविलंब कैबिनेट बैठक बुलाकर पिछड़ा आयोग को ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश दे और अप्रैल तक पंचायत चुनाव सुनिश्चित कराए जाएं। उन्होंने गिरिडीह उपचुनाव को लेकर भी पार्टी की गंभीरता की बात कही।
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संगठन और सोशल मीडिया की समीक्षा
बैठक के तीसरे सत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष सह सोशल मीडिया प्रभारी बालमुकुंद सहाय ने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं, तीसरे सत्र में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जिला एवं मंडल स्तरीय संगठन की समीक्षा की।
