रांची: झारखंड में कृषि विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कृषक मित्रों ने महज 2,000 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि और बढ़ते काम के बोझ के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़े इन कृषक मित्रों का कहना है कि 15 से 17 साल तक सेवा देने के बाद भी उन्हें न तो नियमित मानदेय मिल रहा है और न ही समय पर भुगतान होता है। मांगें न माने जाने पर उन्होंने परिवार समेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री के आवास के बाहर बैठने की बात कही है।
मिट्टी जांच से डिजिटल सर्वे तक का जिम्मा
कोडरमा जिले के डोमचा प्रखंड की ढाब पंचायत निवासी कैलाश कुमार साह ने बताया कि वे कृषि विभाग के अंग ‘आत्मा’ (ATMA) के तहत कृषक मित्र के रूप में काम करते हैं। उनके मुताबिक, कृषक मित्रों को जमीन पर कई सरकारी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी दी जाती है:
- किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए ऋण दिलाना।
- परती भूमि को उपजाऊ बनाने और समतल (लैंड लेबलाइज) करने से जुड़े कार्य।
- खेत में पांच जगहों से मिट्टी एकत्र कर लैब भेजना और सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार कराना।
- किसानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और फोटो लेकर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना।
- डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस), फसल बीमा और जिला स्तरीय कृषि मेलों में किसानों को ले जाना।
महीने में चार दिन की जगह रोज का काम
कैलाश कुमार साह के अनुसार, उन्होंने 2010 में इस उम्मीद से काम शुरू किया था कि पारा शिक्षकों की तरह आगे चलकर उनका मानदेय भी बढ़ेगा। लेकिन 15 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी स्थिति नहीं बदली।
धनबाद के कृषक मित्र दीपक चंद्र देव ने दावा किया कि नियुक्ति के समय महीने में केवल चार बार काम पर आने की बात कही गई थी, मगर अब विभाग रोज काम लेता है। उनका आरोप है कि काम से मना करने पर राज्य मुख्यालय से जारी चिट्ठियों का हवाला देकर जिला स्तर से दबाव बनाया जाता है। देव ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के घोषणापत्र में कृषक मित्रों से जुड़ा वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद कोई पहल नहीं हुई।
चार-चार महीने अटकता है पैसा, हाई कोर्ट और बिहार का हवाला
कृषक मित्र प्रदेश अध्यक्ष लोकनाथ महतो (धनबाद) ने बताया कि 2008 से लगातार धरना-प्रदर्शन के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार केंद्र के पाले में गेंद डालती है और केंद्र राज्य का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेता है। महतो के मुताबिक, चार-चार महीने तक 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी समय पर नहीं मिलती, जिससे बच्चों की स्कूल फीस तक जमा करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक तंगी के कारण कई कृषक मित्रों के सामने आत्महत्या तक की नौबत आ गई है।
लोकनाथ महतो ने बताया कि हक की लड़ाई के लिए उन्होंने रांची हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया कि जामताड़ा जिले से जुड़े कुछ मामलों में कोर्ट से 2019 की न्यूनतम मजदूरी दर या ब्लॉक में कार्यरत एटीएम के बराबर भुगतान करने का आदेश आया है। उन्होंने मांग की कि पड़ोसी राज्य बिहार में इसी काम के लिए 21,000 रुपये मिल रहे हैं, इसलिए झारखंड में भी कम से कम बिहार की तर्ज पर मानदेय दिया जाए। महतो ने चेतावनी दी कि यदि कोर्ट के आदेश के अनुसार बकाया जोड़कर भुगतान नहीं हुआ, तो 1,149 कृषक मित्र अपने बाल-बच्चों के साथ मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे।
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