रांची। झारखंड शराब व्यापारी संघ ने दुकानों में जमा स्टॉक और बिक्री लक्ष्य के दबाव का हवाला देते हुए उत्पाद नीति की समीक्षा की मांग की है। संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि अगर अगले वित्तीय वर्ष में शराब से राजस्व जुटाने का लक्ष्य 10 प्रतिशत बढ़ाया गया, तो मार्च 2027 में बड़ी संख्या में कारोबारी अपनी दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण छोड़ सकते हैं।
स्टॉक में फंसी पूंजी, बिक्री लक्ष्य का दबाव
संघ के बयान के मुताबिक, उत्पाद मंत्री ने कहा है कि अक्टूबर में शराब से मिला राजस्व तय लक्ष्य से अधिक रहा। जायसवाल का कहना है कि इसी दौरान कई दुकानदारों की पूंजी बिना बिके स्टॉक में फंसी है। उनके मुताबिक, जमा स्टॉक के साथ निर्धारित कोटा, बिक्री लक्ष्य और न्यूनतम राजस्व लक्ष्य (MGR) पूरा करने का दबाव कारोबारियों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ा रहा है।
संघ ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष का लक्ष्य तय करते समय बाजार में शराब की वास्तविक मांग और पिछले वर्षों की बिक्री को ध्यान में रखा जाए। जायसवाल के मुताबिक, अगर बड़ी संख्या में कारोबारी लाइसेंस छोड़ते हैं तो आगे चलकर सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ सकता है।
लाइसेंस नवीनीकरण से पहले बैठक की मांग
संघ ने उत्पाद विभाग के सामने पांच मांगें रखी हैं।
- राजस्व लक्ष्य में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर फैसला लेने से पहले मौजूदा कारोबारियों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए।
- दुकानों में जमा पुराने और अतिरिक्त स्टॉक के निपटारे का रास्ता निकाला जाए।
- न्यूनतम राजस्व और बिक्री लक्ष्य बाजार की वास्तविक मांग और पिछले वर्षों की बिक्री के आधार पर तय किए जाएं।
- कारोबारियों को आर्थिक राहत देने के लिए व्यावहारिक और पारदर्शी उत्पाद नीति बनाई जाए।
- लाइसेंस नवीनीकरण से पहले विभाग संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करे।
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