रांची: झारखंड में अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) की समस्याओं को समझने और उनके समाधान की दिशा में चर्चा के लिए कांग्रेस आगामी 29 नवंबर को ‘महा बैठक’ आयोजित करेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की।
तिर्की के अनुसार, इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति विभाग के चेयरमैन और दोनों समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे।
केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंधु तिर्की ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खुद को ST और SC समुदायों का हितैषी बताती है, लेकिन असल में इन्हें केवल वोट बैंक समझा जाता है। तिर्की ने कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकारों से इन वर्गों को वंचित किया जा रहा है और ट्राइबल सब-प्लान के बजट में भारी कटौती की जा रही है।
उन्होंने दावा किया कि ST छात्र-छात्राओं की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में केंद्र सरकार का अंश राज्य को समय पर नहीं मिलता है। तिर्की के मुताबिक, देश में इन समुदायों के विकास के लिए 34 योजनाएं चल रही हैं, लेकिन नीतियों के कारण अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन की तुलना में भाजपा सरकार ने विकास योजनाओं के बजट में 50 प्रतिशत तक की कमी की है और राशि को अन्य मदों में डायवर्ट किया जा रहा है।
इसे भी पढ़ें: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 23 अक्टूबर को आएंगे रांची, प्रदेश कार्यसमिति बैठक में होंगे शामिल
वन अधिकार अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों का मुद्दा
बंधु तिर्की ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में वन अधिकार अधिनियम और पेसा (PESA) कानून की अनदेखी हो रही है। उन्होंने सिजीमाली, कुटुरूमाली और नियामगिरी का जिक्र करते हुए कहा कि पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले इलाकों में बॉक्साइट खनन परियोजनाओं को नियमों की अनदेखी कर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियामगिरी के संदर्भ में 2013 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में ग्राम सभा के खनन सहमति न देने के अधिकार को बरकरार रखा था, लेकिन वर्तमान में अदालती फैसले के विपरीत कदम उठाए जा रहे हैं।
इसके अलावा, तिर्की ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को प्रभावी कार्य करने के बजाय लगभग निष्क्रिय कर दिया गया है और यह केवल दौरों तक सीमित रह गया है।
संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ. राजेश गुप्ता छोटू और प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति भी मौजूद थे।
