रांची: झारखंड में बाल विवाह की दर में हल्की कमी के बावजूद कम उम्र में गर्भधारण (टीनएज प्रेग्नेंसी) के मामले बढ़ गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) के अनुसार, राज्य में किशोरियों के गर्भवती होने की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा गंभीर है, जहां यह दर शहरों से करीब तीन गुना अधिक पाई गई है।
शहरों और गांवों के आंकड़ों में बड़ा अंतर
यूनिसेफ (UNICEF) झारखंड की स्टेट हेड डॉ. कनीनिका मित्रा के मुताबिक, राज्य के शहरों में जहां टीनएज प्रेग्नेंसी 4.7 प्रतिशत है, वहीं गांवों में यह 13.3 प्रतिशत तक दर्ज हुई है। दोनों के बीच 8.6 प्रतिशत अंक का फर्क है। डॉ. मित्रा का कहना है कि यह अंतर केवल अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्कूल छूटना, कम उम्र में विवाह की परंपरा और ग्रामीण किशोरियों के सामने विकल्पों का अभाव मुख्य वजहें हैं।
झारखंड: टीनएज प्रेग्नेंसी और बाल विवाह के मुख्य आंकड़े
- टीनएज प्रेग्नेंसी (कुल औसत): 11.7% (NFHS-5 में 9.8%)
- ग्रामीण इलाकों में दर: 13.3%
- शहरी इलाकों में दर: 4.7%
- बाल विवाह दर: 28% (NFHS-5 में 32%)
- देश में बाल विवाह की स्थिति: शीर्ष पांच राज्यों में चौथे पायदान पर
- अंडरवेट बच्चे (5 वर्ष से कम): 41.1% (NFHS-5 में 39.4%)
- तीव्र कुपोषण (Wasting): 22.3% बच्चे प्रभावित
बाल विवाह की दर में गिरावट धीमी
सर्वे के अनुसार, राज्य में बाल विवाह 32 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत पर आया है। इसमें 4 प्रतिशत की कमी तो दर्ज हुई है, लेकिन राष्ट्रीय औसत (करीब 20%) की तुलना में यह अब भी काफी अधिक है। झारखंड देश में बाल विवाह के मामले में चौथे स्थान पर है। जानकारों के अनुसार, विवाह की उम्र कम होने का सीधा संबंध कम उम्र में मातृत्व से जुड़ा हुआ है।
पढ़ाई छूटना और सामाजिक कारण
विशेषज्ञों के मुताबिक, लड़कियों के कम उम्र में विवाह और मातृत्व के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण सामने आते हैं:
- स्कूलों की दूरी: ग्रामीण इलाकों में मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों का दूर होना और सुरक्षित आवागमन न मिलना पढ़ाई छूटने की बड़ी वजह बनता है।
- पारिवारिक सोच: कई परिवारों में सुरक्षा के डर से जल्दी शादी को ही सुरक्षित रास्ता मान लिया जाता है।
- कम उम्र में शादी का दबाव: कम खर्च या कम दहेज की सामाजिक भ्रांतियां भी इसे बढ़ावा देती हैं।
- रोजगार की कमी: स्थानीय स्तर पर आगे के अवसर न दिखने पर परिवार शादी का फैसला ले लेते हैं।
- ‘ढुकु’ व्यवस्था और स्वास्थ्य जांच में देरी
गैर-सरकारी संगठन CINI की स्टेट हेड तन्वी झा और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम कुमारी बताती हैं कि जनजातीय इलाकों में प्रचलित ‘ढुकु’ जैसी व्यवस्थाओं के बीच कई बार किशोरियों को प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। गर्भधारण की पहचान देर से होने के कारण पहली तिमाही में होने वाली अनिवार्य एएनसी (ANC) जांच छूट जाती है। इससे आयरन, फोलिक एसिड और तय पोषण सप्लीमेंट्स समय पर नहीं मिल पाते।
एनीमिया और कुपोषण का खतरा
तन्वी झा के अनुसार, राज्य में करीब 65 प्रतिशत किशोरियां एनीमिया (खून की कमी) से जूझ रही हैं। डॉ. पूनम कुमारी और डॉ. अनिता सिंह बताती हैं कि शारीरिक रूप से पूरी तरह विकसित न होने के कारण गर्भ में बच्चे का विकास रुकने (IUGR), कम वजन (Low Birth Weight) और समय से पहले प्रसव (Pre-term Delivery) का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई बीपी, प्री-एक्लेम्पसिया और प्रसव के दौरान रुकावट (Obstructed Labour) जैसी जटिलताएं मां और नवजात दोनों के लिए खतरा बनती हैं। NFHS-6 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कम वजन का आंकड़ा बढ़कर 41.1 प्रतिशत हो गया है, जो देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है।
नीतिगत अड़चन और मानसिक तनाव
डॉ. अनिता सिंह के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र में मां बनने वाली किशोरियों की पढ़ाई स्थायी तौर पर छूट जाती है और वे मानसिक तनाव में आ जाती हैं। इसके साथ ही एक बड़ी प्रशासनिक विसंगति यह भी है कि कई सरकारी मातृत्व योजनाओं की पात्रता 18 वर्ष या उससे अधिक रखी गई है। इससे कम उम्र की गर्भवती किशोरियां स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सीधी मदद से वंचित रह जाती हैं।
स्वास्थ्य विभाग की तैयारी: ‘सुमन रोडमैप 2030’ स्वास्थ्य विभाग ने केवल प्रसव के समय निगरानी के बजाय गर्भधारण से पूर्व देखभाल (Pre-conception Care) पर काम शुरू किया है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. पुष्पा के अनुसार, ‘सुमन रोडमैप 2030’ के तहत तीन चरणों में काम तय किया गया है:
- पहचान: गांव में सहिया गर्भधारण की योजना बना रहीं महिलाओं और युवतियों की पहचान करेंगी।
- स्क्रीनिंग: हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सीएचओ और एएनएम स्तर पर सीबीसी, बीपी, शुगर, सिकल सेल और टीनएज रिस्क की जांच होगी।
- उपचार और रेफर: जोखिम मिलने पर पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल रेफर कर पहले स्वास्थ्य सुधारा जाएगा और सुरक्षित मातृत्व व परिवार नियोजन की सलाह दी जाएगी।
12 जिलों पर केंद्रित कार्ययोजना
समस्या को देखते हुए राज्य के 12 जिलों में विशेष कार्ययोजना लागू की जा रही है। इनमें संथाल परगना के सभी 6 जिलों के साथ गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू और पश्चिम सिंहभूम शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा, समाज कल्याण विभाग और पंचायतों के बीच समन्वय बनाने और स्कूलों में कक्षा 6-7 से ही किशोरियों को स्वास्थ्य परामर्श देने की तैयारी की जा रही है।
