रांची में भाजपा कार्यसमिति का राजनीतिक प्रस्ताव पारित, हेमंत सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प

रांची: भाजपा झारखंड प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दूसरे दिन हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव-2 सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्टी की ओर से उपलब्ध कराई गई विज्ञप्ति के अनुसार, प्रस्ताव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और चुनावी वादों को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए गए। भाजपा ने इन मुद्दों पर राज्यव्यापी जनजागरण और लोकतांत्रिक संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया।

सुकुरहुट्टू स्थित हवेली बैंक्वेट हॉल में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के चौथे सत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मधु कोड़ा तथा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और मंजू कुमारी ने इसका अनुमोदन किया।

रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और योजनाओं पर उठाए सवाल

राजनीतिक प्रस्ताव में भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार रोजगार और जनकल्याण से जुड़े चुनावी वादों को पूरा नहीं कर सकी है। पार्टी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, बेरोजगारी भत्ते, छात्रवृत्ति, पेंशन और जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मुद्दे उठाए।

प्रस्ताव में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और सिंचाई की स्थिति पर भी सवाल किए गए। भाजपा ने दावा किया कि बजटीय प्रावधान के बावजूद विकास योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को लेकर भी पार्टी ने सरकार की आलोचना की।

मरांडी ने जमीन और खनिज संसाधनों का मुद्दा उठाया

विज्ञप्ति के अनुसार, बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों की जमीन की कथित लूट और विस्थापितों को न्याय नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास कार्य प्रभावित हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा है। मरांडी ने कार्यकर्ताओं से इन सवालों को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया।

खनिज संसाधनों से जुड़े विषयों पर उन्होंने एमएमडीआर अधिनियम का समर्थन किया और राज्य सरकार के रुख की आलोचना की। उन्होंने पुलिस-प्रशासन के संरक्षण में अवैध कोयला कारोबार होने का भी आरोप लगाया। उपलब्ध सामग्री में इन आरोपों के समर्थन में स्वतंत्र दस्तावेज या संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग

कार्यसमिति ने पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अविलंब पूरी करने और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग की।

मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टालना चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंचायत और गांव के स्तर पर जनता के साथ संवाद बढ़ाने को कहा।

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चंपई सोरेन और मधु कोड़ा ने किया समर्थन

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चंपई सोरेन ने पेंशन, प्राथमिक शिक्षा, अबुआ आवास और हरा राशन कार्ड से जुड़ी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार और आदिवासी जमीन के कथित अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया।

मधु कोड़ा ने सरकार पर शासन व्यवस्था को लूट का माध्यम बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने छात्रों और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के संघर्ष का समर्थन किया। सत्येंद्र नाथ तिवारी और मंजू कुमारी ने भी प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात रखी।

गांव-गांव जनजागरण का संकल्प

कार्यसमिति ने तय किया कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर सरकार के कामकाज से जुड़े सवाल उठाएंगे। प्रस्ताव में युवाओं, छात्रों, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों और वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर संघर्ष करने की बात कही गई।

बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने किया। विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम स्थल पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ भी सुना।

यह रिपोर्ट भाजपा की उपलब्ध कराई गई प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों पर राज्य सरकार, झामुमो और कांग्रेस की प्रतिक्रिया अगले पोस्‍ट में है।