Ranchi: अंडा वाले के ठेले पर राजनीतिक झंडा लगाने को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और संबंधित दोषी प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल के साथ अंडा वाले दुकानदार पीड़ित संतोष कुमार भी मौजूद थे।
प्रशासन पर लगाए झूठे केस के आरोप
सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि जिस तरह प्रशासन चुनाव आयोग की आड़ में गरीब और दबे कुचले लोगों पर दबाव बनाकर झूठे केस दर्ज कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि देश का पर्व अब डर का पर्व बन गया है। प्रशासन चुनाव आयोग की आड़ में आम जनता को डरा रही है और झूठे केस दर्ज करवा रही है जिससे लोग भयभीत हैं।
श्रीवास्तव ने कहा कि ठेले वालों को झंडा नहीं लगाने का प्रचार-प्रसार स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया था। अगर कोई आकर ठेले पर पार्टी का झंडा लगा देता है तो ठेला वाला क्या करे? इसी प्रकार अंडा वाले के ठेले पर राजनीतिक झंडा लगाने के कारण हरमु निवासी ठेला Each संतोष कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इससे डर कर रांची सहित राज्य के सभी ठेले, रेहड़ी, पटरी वाले, दुकानदार, और व्यवसायी भयभीत हो गए हैं।
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दी ज्ञापन
भाजपा के इस प्रतिनिधिमंडल में हरमु मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत यादव, अधिवक्ता ज्योति आनंद, और अंडा ठेले के दुकानदार संतोष कुमार शामिल थे। उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा जिसमें प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।
भाजपा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा की जा रही यह कार्रवाई सरासर गलत है और इससे छोटे व्यवसायियों में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने जोर दिया कि यह चुनावी पर्व नहीं बल्कि डर का पर्व बन गया है जहां प्रशासन अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है।
इस प्रकार के घटनाक्रम से भाजपा ने चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इन मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो छोटे व्यवसायियों का व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा।
इस मामले को लेकर भाजपा का यह कदम निश्चित ही प्रशासन पर दबाव बनाने वाला है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाता है और किस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। भाजपा का यह प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है और उम्मीद है कि चुनाव आयोग उनकी मांगों पर उचित कदम उठाएगा।