रांची। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की सहायता राशि राज्य की सभी पात्र महिला लाभुकों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने क्रिसमस से पहले भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिलों ने समयसीमा के भीतर राशि ट्रांसफर पूरी कर दी।
राज्य सरकार की इस प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नवंबर माह की किस्त उन महिला लाभुकों को दी गई है, जिनके बैंक खाते आधार से सीडेड हैं। शुरुआत में दो–तीन जिलों में तकनीकी कारणों से भुगतान लंबित रहा, लेकिन अंतिम समय में सभी जिलों में ट्रांसफर पूरा कर लिया गया।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से की गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस योजना के तहत नियमित अंतराल पर सहायता राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजी जाती है।
सरकार ने इस योजना के सुचारु संचालन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए हैं, ताकि किसी भी महीने भुगतान में बाधा न आए।
सरकार की तैयारी
महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर माह की राशि के भुगतान की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। विभाग के पास फरवरी 2026 तक की किस्तों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित दूसरे अनुपूरक बजट में कुल 7,721.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 2,082 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास विभाग को मिले हैं। इससे पहले, मुख्य बजट में ही इस योजना के लिए 13,363.35 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे।
इस योजना से राज्य की लाखों महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जरूरतों में मदद मिलती है। समय पर भुगतान होने से महिलाओं में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभुकों ने डीबीटी के जरिए सीधे खाते में राशि आने को सुविधाजनक और सुरक्षित बताया है।
अब सभी की निगाहें दिसंबर माह की किस्त पर टिकी हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, आधार सीडिंग पूरी कराने और तकनीकी सत्यापन के बाद दिसंबर की राशि भी समय पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला लाभ से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर की राशि का सफल भुगतान सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्याप्त बजट, डीबीटी व्यवस्था और समयबद्ध निर्देशों के कारण योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है। आने वाले महीनों में भी नियमित भुगतान से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।
