रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं —
🔹 वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय
- गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना प्रारूप को मंजूरी दी गई।
- राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के तहत ऋण आहरण हेतु संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
वन एवं पर्यावरण विभाग
- वनरक्षी संवर्ग के 1315 पदों को प्रधान वनरक्षी के पदों में रूपांतरित करने के लिए अधिसूचना संशोधित की गई।
- इस निर्णय से वन विभाग में संरचना और कार्यकुशलता में सुधार की उम्मीद जताई गई है।
शिक्षा से जुड़े फैसले
- राज्य के सभी 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (CM SoE) में STEM लैब की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल किया जाएगा।
- विश्व बैंक समर्थित पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवाएं नियमित की जाएंगी।
पर्यटन और निवेश
- देवघर में ₹113.97 करोड़ की लागत से होटल वैद्यनाथ विहार को 4 सितारा होटल के रूप में PPP मोड पर बनाने और संचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- सड़क निर्माण और अवसंरचना
- गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) के 28.44 किलोमीटर हिस्से को टू लेन विद पक्का कंधा (Paved Shoulder) के रूप में चौड़ा और मजबूत करने के लिए ₹133.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- सिमडेगा–रेंगारी–केरसई–उड़ीसा बॉर्डर रोड (कुल लंबाई 48.21 किमी) के राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य हेतु ₹29.76 करोड़ की मंजूरी दी गई।
- CRIF योजना के अंतर्गत सेतु बंधन परियोजना के लिए ₹37.27 करोड़ झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए गए।
पुलिस एवं विधि सुधार
- तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु e-Sakshya और e-Summons Model Rules अधिसूचित किए जाएंगे।
- झारखंड पुलिस रेडियो विभाग में वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियमावली 2016 में संशोधन स्वीकृत।
- इंडिया रिज़र्व बटालियन में आरक्षी नियुक्ति नियमों में संशोधन को भी मंजूरी मिली।
राज्य प्रतीक और सांस्कृतिक निर्णय
- देशी मांगुर मछली (Clarias magur) को झारखंड की राजकीय मछली (State Fish) घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- झारखंड स्थापना दिवस 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी को कार्यादेश देने की अनुमति दी गई — यह दर सामान्य अनुमान से लगभग 50% अधिक है, लेकिन समय की कमी और आयोजन की महत्ता को देखते हुए स्वीकृत की गई।
कर्मचारी एवं सेवा संबंधी निर्णय
- डॉ. मैथिलीशरण, ट्यूटर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पीएमसीएच धनबाद की सेवा से बर्खास्तगी रद्द की गई — यह निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लिया गया।
विधानसभा सत्र
- षष्ठम झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा।
औद्योगिक विकास
- लातेहार जिला, चंदवा अंचल, मौजा-चकला की 147.05 एकड़ भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के सशुल्क लीज पर देने की स्वीकृति दी गई।
कुल मिलाकर, इस मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए निर्णयों से राज्य में शिक्षा, पर्यावरण, पर्यटन, अवसंरचना और रोजगार के क्षेत्रों में नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई गई है।
