Local Khabar Desk | झारखंड सरकार न्यायिक सेवा, सहायक अभियोजन पदाधिकारी (एपीओ) और विधि स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (यूएलएलपीपी) में प्रवेश के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत हर साल 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसे अगले वित्तीय वर्ष से जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है।
पात्रता और शर्तें
- योजना का लाभ केवल झारखंड के स्थानीय निवासी विद्यार्थियों को मिलेगा।
- आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र देना होगा।
- परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- छात्र ने संबंधित परीक्षा के लिए जरूरी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राज्य के ही किसी स्कूल या कॉलेज से पूरी की हो।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्वायत्त संस्था से पहले मुफ्त या अनुदानित ऑफलाइन कोचिंग ले चुके छात्र इसके पात्र नहीं होंगे।
कोचिंग की अवधि और क्लास का शेड्यूल
न्यायिक सेवा और एपीओ की तैयारी के लिए आठ महीने का कोर्स तय किया गया है, जिसमें हर हफ्ते अधिकतम 14 घंटे की कक्षाएं चलेंगी। वहीं, लॉ पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी छह महीने में कराई जाएगी।
कक्षाओं में जनरल स्टडीज, लीगल स्टडीज और निबंध जैसे जरूरी विषय विशेषज्ञ शिक्षक पढ़ाएंगे। छात्रों के मूल्यांकन के लिए हर हफ्ते और महीने में मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। संभावित परीक्षा तिथियों के हिसाब से ही पूरा स्टडी कैलेंडर तैयार होगा। इसके अलावा पूर्णकालिक व अंशकालिक मेंटर, मनोवैज्ञानिक और सॉफ्ट स्किल विशेषज्ञों की मदद भी उपलब्ध रहेगी। जो छात्र पढ़ाई में कमजोर पाए जाएंगे, उनके लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाएंगी।
बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी
कोचिंग में शामिल होने वाले सभी छात्र-छात्राओं की रोजाना बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। योजना का लाभ लगातार बनाए रखने के लिए हर महीने कम से कम 70 फीसदी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
