विश्व जनसंख्या दिवस 2021: हम कब सुधरेंगे?

by
Dr Om Prakash

विश्वव्यापी विकास में सफलता सिर्फ बड़ी आबादी से नहीं बल्कि इस बात से मिलती है कि छिति, जल, पावक, गगन और समीरा (पंचतत्व) से बना मानव शरीर और विश्व का पारस्परिक विकास कैसे संभव हो? विश्व पटल पर सात महाद्वीप, कुल 240 (दो सौ चालिस) देश. दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश, चीन और सबसे कम आबादी वाला देश, वेटिकन सिटी. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस. सागर, महासागर, पर्वत, पठार, जंगल इत्यादि तो है ही परंतु संपूर्ण विश्व के लिए, प्रत्येक देश के लिए जनसंख्या अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है.

पूरे विश्व में जनसंख्या मुद्दे की ओर लोगों की जागरुकता को बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद के द्वारा वर्ष 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की पहली बार शुरुआत हुई. लोगों के हितों के कारण इसको आगे बढ़ाया गया था जब वैश्विक जनसंख्या 11 जुलाई 1987 में लगभग 5 अरब (बिलीयन) के आसपास हो गयी थी.

विश्व जनसंख्या दिवस थीम 2021

वर्ष 2020 में विश्व जनसंख्या दिवस के लिए थीम “COVID-19 महामारी के दौरान महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और कमजोरियों को सुरक्षित रखना (Putting the brakes on COVID-19: how to safeguard the health and rights of women and girls now)” था.

COVID-19 के इस दूसरे वर्ष में, हमें एक बीच की स्थिति में रख दिया है. जहां दुनिया के कुछ हिस्से महामारी की गहरी खाई से उभर रहे हैं, जबकि अन्य कोरोनवायरस के साथ लड़ाई में बंद हैं क्योंकि टीकों की पहुंच दूर है, जो एक घातक वास्तविकता.

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महामारी ने विशेष रूप से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों से समझौता किया है. जबकि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच वाले लोग राजकोषीय अनिश्चितता या संकट के समय में ऐतिहासिक रूप से प्रसव में देरी करते हैं.

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लॉकडाउन में परिवार नियोजन

लॉकडाउन के संयोजन में गर्भ निरोधकों की आपूर्ति में व्यवधान के परिणामस्वरूप सबसे कमजोर लोगों के लिए अनियोजित गर्भधारण में तेज वृद्धि का अनुमान है. मार्च में UNFPF के शोध के अनुसार, अनुमानित 1.2 करोड़ महिलाओं ने परिवार नियोजन सेवाओं में व्यवधान का अनुभव किया.

लॉकडाउन के तहत लिंग-आधारित हिंसा में वृद्धि हुई, साथ ही बाल विवाह और महिला जननांग विकृति के जोखिम के रूप में हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने के कार्यक्रमों को बाधित किया गया. महिलाओं की महत्वपूर्ण संख्या ने श्रम शक्ति को छोड़ दिया – उनकी अक्सर कम वेतन वाली नौकरियों को समाप्त कर दिया गया या दूर से सीखने वाले बच्चों के लिए या घर में रहने वाले वृद्ध लोगों के लिए देखभाल की जिम्मेदारियां बढ़ गईं- न केवल अभी के लिए बल्कि लंबे समय में उनके वित्त को अस्थिर करना.

इस पृष्ठभूमि में, कई देश प्रजनन दर में बदलाव पर बढ़ती चिंता व्यक्त कर रहे हैं. ऐतिहासिक रूप से, प्रजनन दर पर चिंता के कारण मानव अधिकारों का हनन हुआ है. बढ़ती आबादी वाले स्थानों में, हानिकारक नीति प्रतिक्रियाओं में ज़बरदस्ती परिवार नियोजन और नसबंदी शामिल है. दूसरों में, गर्भनिरोधक तक पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है.

UNFPF प्रतिक्रियावादी नीति प्रतिक्रियाओं के खिलाफ सलाह देता है, जो अधिकारों, स्वास्थ्य और विकल्पों का उल्लंघन करने पर बेहद हानिकारक हो सकता है. इसके बजाय, एजेंसी प्रजनन स्वास्थ्य और सभी के अधिकारों को प्राथमिकता देने के लिए प्रजनन और जनसांख्यिकीय बदलाव की स्थिति में सूचना और सेवाओं तक पहुंच के लिए कहती है. महामारी के दौरान, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान बढ़ जाता है जहाँ ऐसी सेवाओं को अनिवार्य समझा जाता है.

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ऐसी आशंकाएं हैं कि महिलाओं और लड़कियों के निर्णय लेने, एजेंसी, आंदोलन की स्वतंत्रता या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करने या समर्थन करने में विफल रहने के बहाने संकट का फायदा उठाया जा सकता है.

उदाहरण के लिए, आर्थिक रूप से प्रजनन क्षमता को प्रोत्साहित करने से निम्न-प्रजनन क्षमता वाले देशों में निरंतर उच्च जन्म दर नहीं होती है. वैकल्पिक रूप से, जनसांख्यिकीय परिवर्तन समग्र प्रतिक्रियाओं के अवसर प्रस्तुत कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, परिवार के समर्थन और बाल-देखभाल प्रणालियों के माध्यम से लैंगिक समानता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ.

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मजबूर महिलाएं

अंतत: महिलाओं को अपने शरीर और प्रजनन क्षमता पर चुनाव करने के लिए शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होना चाहिए.

वहीं दूसरी और देखें तो हम सभी पाते हैं इस संपूर्ण जनसंख्या में संपूर्ण विकास की परिभाषा में बच्चे कहाँ हैं? हमारा समाज ऐसी दिशा की ओर बेलगाम अग्रसर होता जा रहा है. आज प्रकृति,जीव और बच्चे सामूहिक संहार के शिकार हो रहे हैं. क्योंकि वे अपनी भाषा मनुष्यों को समझा नहीं सकते. वह आज के कथित विकास की परिभाषा से बाहर है. यह सब तब हो रहा है जब मनुष्य जाति लगातार यह दावा कर रही है कि जो वोट करने के अधिकारी हैं केवल उन्हीं के लिए ही घोषणाएं होंगी?

बच्चों को लेकर अक्सर हम खास तरह की रूमानियत में रहते हैं जैसे बच्चे ईश्वर के प्रति रूप होते हैं! या ईश्वर के भेजे दूत होते हैं! इत्यादि लेकिन बच्चों को लेकर दो विभाजक पक्ष स्पष्ट है. इसे हमें ठीक से समझना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ग और वर्ण विभाजित समाज में होने की वजह से हम बच्चे भी इस विभाजन से मुक्त नहीं है.

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विकराल और भयावह भविष्‍य

यानी एक दुनिया ऐसी है जहां बच्चे जीवन की तमाम बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं वहीं दूसरी दुनिया ऐसी है, जहां बच्चों को बुनियादी जरूरतों की चिंता नहीं है. उनके लिए खेल खिलौने सुख सुविधाएं सब कुछ है. इसके बावजूद भी अकेलापन अवसाद जलने की को विवश है.

दोनों दुनिया में एक समान बात यह है कि दोनों जगह बच्चों की मासूमियत खतरे में है. वर्ग वर्ण विभाजन और समाज के लाभ और मुनाफे के नजरिए ने इन परिस्थितियों को जन्म दिया है. यूनिसेफ का आंकड़ा कहता है कि 2030 तक दुनिया भर में 16.7 करोड़ बच्चे गरीबी की गिरफ्त में होंगे और उनमें से करीब 6.9 करोड़ बच्चों की मौत गरीबी से ही होगी. खासतौर पर तीसरी दुनिया के देशों में यह समस्या ज्यादा जटिल है.

विश्व जनसंख्या दिवस की प्रासंगिकता एक-एक जन संख्या की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उठाये गये सरकारी, समाजिक एवं वैश्विक गतिविधियों पर ही आश्रित है. यदि आज जनसंख्या समस्या होते जा रही है, तो इसके जिम्मेदार कौन है?

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