Take a fresh look at your lifestyle.

RTI Act को बाधा के रूप में देखती है केंद्र सरकार

0

New Delhi: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने मंगलवार को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 में संशोधन करने के इच्छुक विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. सोनिया ने कहा कि सरकार आरटीआई कानून (RTI Act) को बाधा के रूप में देखती है और मुख्य सूचना आयोग की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती है.

एक बयान में सोनिया ने कहा, “यह बड़ी चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक आरटीआई एक्ट 2005 (RTI Act 2005) को कमजोर करना चाहती है, जिसे व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया और संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया. अब यह एक्ट विलुप्त होने के कगार पर है.”

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा, “यह बात साफ है कि वर्तमान की केंद्र सरकार आरटीआई एक्ट (RTI Act 2005) को एक बाधा के रूप में देखती है और केंद्रीय सूचना आयोग की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती है, जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ रखा गया था.”

इससे एक दिन पहले ही आरटीआई (संशोधित) विधेयक, 2019 (RTI (Amended) Bill, 2019) को शुक्रवार को पेश किए जाने के तीन दिन बाद लोकसभा (Lok Sabha) में पास कर दिया गया.

आरटीआई (संशोधन) विधेयक 2019 राज्यों और केंद्र में लैंडमार्क पारदर्शिता कानून और बाद में सूचना आयुक्तों (आईसीएस) के वेतन और कार्यकाल संरचनाओं में बदलाव करना चाहता है.

लोकसभा में पास होने के बाद, अब इसे राज्यसभा से मंजूरी की आवश्यकता है.

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा कि सरकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विधायी बहुमत का उपयोग कर सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की शक्ति को कम कर देगी.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More