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Mob Lynching पर Supreme Court ने केंद्र व दस राज्‍यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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New Delhi : मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) की घटनाएं रोकने के लिए कोर्ट के 2018 के दिशानिर्देश प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने शुक्रवार को केंद्र और विभिन्न राज्यों को नोटिस (notice) जारी किया. राज्यों में उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh), जम्मू कश्‍मीर (Jammu-Kashmir), आंध्रप्रदेश (Andra Pradesh), राजस्थान(Rajasthan), मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh), गुजरात(Gujarat), बिहार(Bihar), झारखंड(Jharkhand), असम(Assam), दिल्ली (Delhi) हैं.

नोटिस (Notice) में कोर्ट (court)  ने पूछा है कि उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. बता दें कि याचिका में कहा गया था कि 2018 में विस्तृत गाइडलाइन (Guidelines) जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के आदेश के बावजूद कई राज्य सरकारें (State Governments) लिंचिंग (Lynching) को नहीं रोक पा रही हैं और पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी कारगर कदम नहीं उठाए.

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