Ranchi: झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सह आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर राज्य का नेतृत्व कर रही है.
आजसू प्रमुख ने कहा कि 80 के दशक से शुरु हुआ झूठ, लूट और भ्रम का मायाजाल, आज भी कायम है. मौजूदा सरकार द्वारा झारखंडी जनता का राजनीतिक शिकार किया जा रहा है.
इन्होंने झारखंड आंदोलन को लटकाने और भटकाने का काम किया और अब खतियान तथा आरक्षण जैसे गंभीर एवं संवेदनशील विषय को भी लटका दिया है. जनता को इनकी कुटिल राजनीति को समझना होगा.
सुदेश महतो ने कहा कि विधानसभा के प्रत्येक सत्र में इन्होंने स्थानीय नीति तथा आरक्षण के विषय पर अलग-अलग बयान दिए और जब इनके राजनीतिक अस्तित्व पर संकट आया, तो इन्होंने अपने बयानों से यू टर्न ले लिया. और अब ये अपनी राजनीतिक शहादत का मौका ढूंढ रहें, ताकि उसका सहारा लेकर अपनी नाकामियों को छिपा सकें.
आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति तथा आरक्षण के विषय पर हम शुरू से मुखर रहे हैं. चाहे सदन हो या सड़क, हमने इन विषयों पर लगातार अपनी आवाज बुलंद की.
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वैधानिक कार्यवाही का सामना करे हेमंत सोरेन
उन्होंने कहा कि पिछड़ा आरक्षण के विषय पर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सरकार से सुप्रीम कोर्ट का अभी अवमानना करते हुए नगर निकाय चुनाव में भी पिछड़ों की हकमारी की. आज राज्य की स्थिति किसी से छिपी नहीं है.
आज अपने राज्य में कानून का राज नहीं, बल्कि अपराधियों का राज है. भ्रष्टाचार चरम पर है.
चन्द्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों और अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए दिन रात नए नए हथकंडे अपना रही. मुख्यमंत्री को संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने के बजाए वैधानिक कार्यवाही का सामना करना चाहिए.

आजसू पार्टी के होने वाले कार्यक्रम
- राज्य के सभी 81 विधानसभा में जन पंचायत लगाकर, राज्य के ज्वलंत विषयों पर संवाद किया जाएगा.
- 20 नवंबर को अखिल झारखंड श्रमिक संघ का राज्यस्तरीय अधिवेशन बेरमो में आयोजित किया जाएगा.
- 04 दिसंबर को कोनार डैम क्षेत्र, मांडू में अखिल झारखंड महिला संघ का राज्यस्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा.
- सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि पिछले महाधिवेशन का कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित था, किंतु कोविड महामारी की वजह से महाधिवेशन के सभी मानदंडों को पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए एक वर्ष के लिए महाधिवेशन की अवधि का विस्तार किया जाएगा. साथ ही सर्वसम्मति से 3,4 एवं 5 मार्च,2023 को पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया.