स्‍टार्टअप के लिए मिलेगा 40 लाख रुपये, जानें क्‍या है मोदी सरकार का नया समृद्ध प्रोग्राम

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New Delhi: केंद्र सरकार ने बुधवार को 300 आईटी स्टार्टअप (Startup) को मदद करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है. समृद्ध प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रालय द्वारा चयनित स्टार्टअप (Startup) को 40 लाख रुपये तक का सीड फंड उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही छह महीने तक उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा.

सरकार का लक्ष्य इन चयनित स्टार्ट अप में से 100 को यूनीकार्न स्टार्ट अप में परिवर्तित करने का है. बता दें कि यूनीकार्न उन कंपनियों को बोला जाता है, जिनका मार्केट कैप एक अरब डॉलर होता है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रालय की विशेष सचिव ज्योति अरोड़ा ने बताया कि प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ (समृद्धि) के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर की अवधारणा को सिलिकान वैली स्थित एक्सेलेरेटर वाईकांबीनेटर की तर्ज पर तैयार किया गया है.

आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘मैं 20 से अधिक स्टार्टअप का मार्गदर्शन कर चुका हूं. उन्हें उस समय सबसे अधिक मदद की जरूरत होती है जब आइडिया उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू होता है. इस जरूरत को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं.’

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए फंड की कमी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है.

वैष्णव ने कहा कि आइडिया को वास्तविक उत्पाद में बदलने का अभाव या किसी आइडिया को उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक कौशल को एकत्रित करने की कमी अधिकांश स्टार्टअप के लिए एक बड़ी चुनौती है. अगर हम इस दिशा में स्टार्टअप को ले जाने में सक्षम हैं तब शायद हमारी पूंजी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा.

निर्यात प्रोत्साहन के लिए लोन की विशेष व्यवस्था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने सभी बैंकों को निर्यात से जुड़ी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का निर्देश दिया है. निर्यात प्रोत्साहन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के प्रोत्साहन के लिए बैंक राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे.

वित्‍त मंत्री ने कहा कि बैंकों को निर्यात के सुगम लोन के लिए फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) और अन्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ संपर्क में रहने के लिए कहा गया है. बैंकों से सनराइज सेक्टर को पूरी मदद करने के लिए भी कहा गया है.

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