लॉकडाउन के बीच मजदूरों से केंद्र ने वसूले रेल टिकट के पैसे, निशाना साध बोलीं सोनिया गांधी- Congress चुकाएगी ट्रेन का भाड़ा

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New Delhi: COVID-19 संकट और Lockdown के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के दौरान रेल टिकट के पैसे लिए जाने पर Congress अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

सोमवार (4 मई, 2020) को उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसे कामगारों और श्रमिकों के रेल भाड़े की रकम अब कांग्रेस चुकाएगी. अपने खत में उन्होंने कहा- INC (इंडियन नेशनल कांग्रेस) ने यह फैसला लिया है कि हर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी हर जरूरतमंद कामगार और प्रवासी मजदूर के रेल सफर का खर्च उठाएगी. हम इस संबंध में हर जरूरी कदम उठाएंगे. बकौल सोनिया, ‘कांग्रेस की ओर से ये हमारे हमवतन लोगों के लिए एक विनम्र किस्म का सहयोग होगा, ताकि इस घड़ी में हम उनके साथ एकजुटता में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकें.’

सोनिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा-श्रमिक और कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है. सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने के कारण लाखों श्रमिक और कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए, 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए.

न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस गांव पहुंचने की लगन, उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी.

सोनिया गांधी ने मजदूरों से किराया लेने पर केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा- देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक और कामगार पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है, और न पैसा. दुख की बात यह है कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं. श्रमिक और कामगार राष्ट्रनिर्माण के दूत हैं.

सोनिया गांधी जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रु. ट्रांसपोर्ट और भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रु. दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते?

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