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RBI Policy : रिजर्व बैंक ने घटाया रेपो रेट, जानिए क्‍या मिलेगा फायदा

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RBI Policy : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को बड़ा एलान किया है. आरबीआई ने मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में रेपो रेट को घटने का फैसला किया है. रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कमी की गयी है. इसके बाद यह घट कर 6.25 फीसदी पर आ गयी है. इससे पहले अगस्त 2018 में आरबीआई ने रेपो दर को 0.25 प्रतिशत बढाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया था. इसी दर पर वह बैंकों को एक दिन के लिए उधार देता है. इसके बढ़ने और बढ़ने से बैंकों का कर्ज महंगा या सस्ता होता है. यह बैठक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता आज हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी.

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अभी की दरें

-रेपो रेट 6.50 फीसदी
-रिवर्स रेपो रेट 6.25 फीसदी

ये है क्रेडिट पॉलिसी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का मतलब

रेपो रेट (Repo rate)

रेपो रेट (Repo rate) वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई (RBI) कर्ज (loan) देता है. बैंक (Bank) इस कर्ज से ग्राहकों को लोन (loan) देते हैं. रेपो रेट (Repo rate) कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे. जैसे कि होम लोन (Home Loan), व्हीकल लोन (Auto loan) वगैरह.

वर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate)

जैसा इसके नाम से ही साफ है, यह रेपो रेट से उलट होता है. यह वह दर होती है जिस पर बैंकों (Bank) को उनकी ओर से आरबीआई (RBI) में जमा धन पर ब्याज (Interest rates) मिलता है. रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है. बाजार में जब भी बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) बढ़ा देता है, ताकि बैंक (Bank) ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे.

सीआरआर (CRR)

देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत हरेक बैंक (Bank) को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है. इसे ही कैश रिजर्व रेश्यो (CRR) या नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं.

एसएलआर (SLR)

जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते है, उसे एसएलआर (SLR) कहते हैं. नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करानी होती है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन-देन को पूरा करने में किया जाता है. आरबीआई (RBI) जब ब्याज दरों (Interest rates) में बदलाव किए बगैर नकदी की तरलता कम करना चाहता है तो वह सीआरआर (CRR) बढ़ा देता है, इससे बैंकों के पास लोन (Loan) देने के लिए कम रकम बचती है.

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