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पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने पेश किया संशोधन बिल

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Jaipur: Rajashtan में Congress की अशोक गहलोत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में गुर्जर आरक्षण को लेकर राजस्थान पिछड़ा वर्ग बिल, 2017 पेश कर दिया है.  गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने के राजस्थान पिछड़ा वर्ग बिल, 2019 को विधानसभा में पेश करने के बाद आज ही पारित करवाने की तैयारी है.

Rajashtan पिछड़ा वर्ग संशोधान विधेयक (राजस्थान पिछड़ा वर्ग बिल, 2019) को कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में रखा. इस विधेयक के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में गुर्जर समेत 5 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.

राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम को सीएमओ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में गुर्जर आरक्षण विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई, मंत्रिपरिषद में इसकी मंजूरी दी गई. मंत्रिपरिषद में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण बिल पर भी चर्चा हुई. गुर्जर आरक्षण बिल विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो सकता है, बीजेपी सदन में इसका समर्थन करेगी.

विधानसभा में आरक्षण बिल पारित होने के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन खत्म हो सकता है. खेल मंत्री अशोक चांदना का बयान भी इसकी तरफ ही संकेत करता हुआ दिखा. खेल मंत्री अशोक चांदना ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कल प्रदेश के हित में और गुर्जर समाज के हित में अच्छा फैसला होगा, इंतजार कीजिए, विधानसभा में अच्छा फैसला होगा, विधानसभा में पेश होने तक इंतजार कीजिाए, कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है.

विधानसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण पर संकल्प पेश होगा,  लोकसभा-विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण पर  संकल्प लाया जाएगा. यह संकल्प पारित करवाकर केंंद्र सरकार को भेजा जाएगा. Congress अध्यक्षराहलु गांधी ने पिछले दिनों सभी Congress शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख संकल्प पारित कर केंद्र को भ्ज्ञेजने का आग्रह किया था. विधानसभा में कल गुर्जर आरक्षण बिल लाने से पहले विधानसभा में कार्यसलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें आरक्षण बिल सदन में रखने की मंजूरी ली जाएगी.

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