PM Modi in Ulihatu: बिरसा मुंडा की जयंती पर उनकी जन्मस्थली उलिहातू जाने वाले पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं. इससे पहले, कोई भी प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जन्मस्थली नहीं गया था. यह एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका स्वागत आदिवासी समुदाय ने भी किया है.
इस दौरे को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. झारखंड में आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है. पीएम मोदी का यह दौरा आदिवासियों के बीच अपनी छवि को मजबूत करने का एक प्रयास माना जा रहा है.
पीएम मोदी ने इस दौरे पर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा एक महान नेता थे, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है.
पीएम मोदी के उलिहातू दौरे के बाद, सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की. इन योजनाओं में 24,000 करोड़ रुपये की पीवीटीजी विकास मिशन योजना भी शामिल है. यह योजना देश के सबसे कमजोर आदिवासी समूहों के विकास के लिए है.
पीवीटीजी विकास मिशन योजना क्या है
पीवीटीजी विकास मिशन योजना भारत सरकार द्वारा देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए शुरू की गई एक योजना है. यह योजना 24,000 करोड़ रुपये की है और इसका उद्देश्य पीवीटीजी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है.
इस योजना के तहत, सरकार पीवीटीजी के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विकासात्मक उपाय करेगी:
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- रोजगार
- स्वरोजगार
- बुनियादी ढांचा
- सामाजिक कल्याण
इस योजना को 9 मंत्रालयों के 11 हस्तक्षेपों के अभिसरण के माध्यम से लागू किया जाएगा. इन मंत्रालयों में शामिल हैं:
- वित्त मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- स्वास्थ्य मंत्रालय
- श्रम और रोजगार मंत्रालय
- आदिवासी कार्य मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
इस योजना का लाभ देश के 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 75 पीवीटीजी समूहों के 28 लाख लोगों को मिलेगा.
पीवीटीजी विकास मिशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सबसे कमजोर आदिवासी समूहों के विकास को बढ़ावा देना है. यह योजना इन समूहों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी.
विकसित भारत संकल्प यात्रा
विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सभी जिलों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. यह यात्रा 15 नवंबर, 2023 से 25 जनवरी, 2024 तक चलेगी.
इस यात्रा के तहत, सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) वैन देश के सभी 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और 3,700 शहरी निकायों में जाएंगी. इन वैन में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही लाभार्थियों का नामांकन भी किया जाएगा.
विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना
- लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना
- योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना
यह यात्रा भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के सभी लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, निम्नलिखित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- पोषण अभियान
- उज्ज्वला योजना
- आयुष्मान भारत योजना
- जनऔषधि योजना
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
इन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, IEC वैन में सरकार द्वारा निर्मित फिल्में और वीडियो दिखाए जाएंगे. साथ ही, वैन में जनप्रतिनिधि और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे, जो लोगों के सवालों के जवाब देंगे.
विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल होने से देश के सभी लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.
