New Delhi: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का सदस्य बनने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है. शनिवार को केंद्र द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) का सदस्य नामित किया गया था. अधीर रंजन चौधरी ने यह कहते हुए पैनल में काम करने से इनकार कर दिया है कि इसकी “संदर्भ की शर्तें” हैं. इसके निष्कर्षों की गारंटी देने के तरीके से तैयार किया गया है”.
एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए केंद्र द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमिटि के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द अध्यक्ष हैं.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हाई लेवल कमिटी के मेंबर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है.
अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है और एक राजपत्र अधिसूचना सामने आई है कि मुझे लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.
उन्होंने कहा कि मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसके संदर्भ की शर्तें उसके निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार की गई हैं. मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है.
उन्होंने एक साथ चुनाव कराने के केंद्र के कदम को “संवैधानिक रूप से संदिग्ध, व्यावहारिक रूप से गैर-व्यवहार्य” बताया.
उन्होंने कहा, “आम चुनाव से कुछ महीने पहले संवैधानिक रूप से संदिग्ध, व्यावहारिक रूप से गैर-व्यवहार्य और तार्किक रूप से कार्यान्वयन योग्य विचार को राष्ट्र पर थोपने का अचानक प्रयास सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है.”
अधरी रंजन चौधरी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को एचएलसी से बाहर करने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्यसभा में मौजूदा एलओपी को बाहर कर दिया गया है. यह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर किया गया अपमान है. इन परिस्थितियों में, मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
हाई लेवल कमिटी में राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी.
केंद्र ने शनिवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिशें करने के लिए आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया.
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद हाई लेवल कमिटी के अध्यक्ष हैं और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं.
इसमें कहा गया कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेंगे. समिति का गठन पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले और अगले साल लोकसभा चुनावों से पहले किया गया है.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को समिति के गठन की जानकारी दी थी. अभी एक समिति का गठन किया गया है. समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी. संसद परिपक्व है और चर्चा होगी, घबराने की जरूरत नहीं है. भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है.” उन्होंने कहा मैं संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा करूंगा.”
