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11 राज्यों में एक साथ election कराने के पर्याप्त इंतजाम नहीं: Chief election commissioner

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#New Delhi: Chief election commissioner OP Rawat का कहना है कि उनके पास सिर्फ 7-8 राज्यों में ही एक साथ election कराने के इंतजाम हैं. ग्यारह राज्यों में एक साथ election कराने के लिए सभी Political parties में सहमति जरूरी है. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास 11 राज्यों में एक साथ election कराने के पर्याप्त साधन भी नहीं हैं.

उधर, NDA का हिस्सा और Bihar के मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में Lok Sabha और Assembly का election एक साथ करा पाना संभव नहीं है जबकि Congress ने ‘एक राष्ट्र एक election’ को BJP के राजनीतिक फायदे का स्टंट करार दिया है. मंगलवार को रावत ने देश में एक साथ Lok Sabha और Assembly election कराने की तेजी से उठ रही मांग के मद्देनजर कहा कि एक साथ election कराने के लिए पहले Political parties की सहमति और फिर उसके बाद Constitution amendment की जरूरत होगी.

उल्लेखनीय है कि Lok Sabha और Assembly के election को एक साथ कराने के लिए सरकार सर्वदलीय बैठक के जरिए आम सहमति बनाने में जुटी हुई है. यह बैठक विधि आयोग द्वारा मामले में कानूनी प्रक्रिया की सिफारिश के बाद आयोजित की जा सकती है. फिलहाल सरकार विधि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जो एक साथ election कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया का प्रारूप पेश करेगी.

उधर, NDA के सहयोगी एवं Bihar के मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने मंगलवार को पटना में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में Lok Sabha और Assembly का election एक साथ करा पाना संभव नहीं है. अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करते हुए Nitish Kumar ने कहा कि दोनों election एक साथ कराया जाना चाहिए, इसपर उनकी वैचारिक सहमति है, किन्तु यह फिलहाल संभव नहीं लगता .

वर्तमान परिस्थिति के तहत Lok Sabha और Assembly election एक साथ हो पाना संभव नहीं है. न्याय के साथ विकास की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए Nitish Kumar ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बड़े लोगों को लाभ देने और कुछ कारखानों को खुलवा लेने से विकास नहीं होता. उन्होंने विपक्ष पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया . उन्होंने लोगों को सचेत किया कि कुछ लोग सौहार्द्र बिगाड़ने में लगे हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है.

इन कोशिशों के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में Congress ने BJP अध्यक्ष अमित शाह के ‘एक राष्ट्र एक election’ करवाने के पत्र को केवल राजनीतिक फ़ायदे का स्टंट क़रार देते हुए कहा कि इसको लागू करने के लिए तो चार राज्यों के Assembly election रोकने की बजाय जल्द से जल्द Lok Sabha भंग करनी चाहिए.

Congress संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने शाह के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि BJP हार के डर से यह नाटक कर रही है. ‘एक राष्ट्र एक election’ के नाम पर मनमानी की गई तो Congress इसे न्यायालय में चुनौती देगी. उन्होंने कहा कि यदि BJP चार राज्यों के Assembly election रोककर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सोच रही है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद गलत फैसला होगा. अगर एक साथ election ही कराने हैं तो Lok Sabha भंग कर साथ कराएं. राज्यों में election समय पर हों.

उन्होंने कहा कि BJP के मन में election सुधार की भावना होती तो इस मसले पर उन्हें किसी भी ऐलान से पहले विपक्षी दलों से राय लेनी चाहिए लेकिन ये राजनीतिक फ़ायदे और चुनावी लाभ अर्जित करने की रणनीति है. इसलिए एक साथ election की बात की जा रही है. गहलोत ने चुनौती देते हुए कहा कि BJP चाहे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत जिन राज्यों में election सम्भावित हैं उनके साथ Lok Sabha election करवाये. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरी तरह से घबराये हुए हैं. अगर संविधान संसोधन कर एक election करवाना है तो करवायें, Congress पूरी तरह से तैयार है.

उल्लेखनीय है कि BJP अध्यक्ष अमित शाह ने विधि आयोग के न्यायमूर्ति बलवीर चौहान को पत्र लिख कहा है, ‘एक देश एक election’ से खर्चों पर लगाम लगाने एवं देश के संघीय स्वरूप को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी. ये आधारहीन दलील है कि एक साथ election देश के संघीय स्वरूप के खिलाफ है . इसका विरोध करना राजनीति से प्रेरित लगता है.

गौरतलब है कि मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ Assemblyओं के कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है. इसके दो माह बाद ही अप्रैल में Lok Sabha election होने हैं, जिसके साथ तेलंगाना, ओडिशा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश का कार्य़काल समाप्त हो रहा है, जिसके दो माह बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में election होंगे.

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