एनजीटी जुर्माना पर पुरानी सरकार पर झामुमो आक्रामक, सीएम हेमंत सोरेन खामोश

Ranchi: झारखंड के नए विधानसभा भवन निर्माण में गड़बड़ी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरानी सरकार को घेरने में जुट गई है. नेशलन ग्रीन ट्रीब्‍यूनल ने नए विधानसभा भवन और हाईकोर्ट के निर्माण में पर्यावरण नियमों की अनदेखी के मामले को लेकर झारखंड सरकार पर 113 करोड़ का जुर्माना लगाया है. इसके तुरंत बात मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने ज्‍यादा कुछ नहीं कहा.

हालांकि हेमंत सोरेन ने 113 करोड़ के जुर्माने पर कुछ नहीं कहा. वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की पुरानी रघुवर सरकार और उनके करीबी अधिकारियों की टीम पर तीखा हमला बोला है. झामुमो के महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कड़े शब्‍दों में कहा है कि जुर्माने की राशि पुरानी सरकार के मुख्‍यमंत्री रघुवर दास और उनके करीबी अधिकारियों से वसूली जाएगी.

आने वाले समय में झारखंड के दो सीटों दुमका और बेरमो के लिए उपचुनाव होने वाले हैं. ऐसे में इस तरह के मुद्दे अभी खूब गरमाते दिखेंगे. लेकिन जिस मुद्दे पर पार्टी आग उगल रही है, उसपर मुख्‍यमंत्री ज्‍यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं. अब बड़ा सवाल ये है कि क्‍या झारखंड सरकार मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगी. क्‍या इसके लिए पूर्व मुख्‍यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्‍य सचिव राजबाला वर्मा दोषी हैं  तो क्‍या हेमंत सरकार उनपर कार्रवाई करेगी. यह सवाल इसलिए कि जहां विधानसभा और हाई कोर्ट के नए भवन बने हैं वहां इस नई सरकार में भी नए सरकारी भवनों की नींव रखी जा रही है.

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