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मानसून सत्र : आजसू के मंत्री व विधायकों ने स्‍पीकर से विशेष बहस की मांग की

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#Ranchi : भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर विधानसभा के चालू सत्र में विशेष बहस की मांग को लेकर सोमवार को आजसू विधायक दल के नेता चंद्र प्रकाश चौधरी सहित अन्य विधायकों ने स्पीकर दिनेश उरांव से मुलाकात की. साथ ही इस मामले को लेकर एक पत्र भी सौंपा.

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चंद्र प्रकाश चौधरी ने स्पीकर से कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली. यह विधेयक 12 अगस्त 2017 को झारखंड विधानसभा में बिना बहस के पारित हुआ था. संशोधन से झारखंड में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. इस नीति से कृषि योग्य भूमि में कमी आएगी और कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए हस्तांतरण में तेजी आएगी.

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं में आदिवासी समाज के सामाजिक व्यवस्था को कानूनी संरक्षण प्राप्त है. जल-जंगल-जमीन सिर्फ उनके कृषि का हिस्सा नहीं है, ये उनके संस्कृति का हिस्सा है. केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने भी बिल में इस बात की जिक्र करते हुए आपत्ति जताई थी कि राज्य की 80 फीसदी जनता कृषि पर निर्भर है. राज्य में किसानों के पास बहुफसलीय कृषि भूमि उसके पास उपलब्ध जमीन का 20 ही फीसदी है. कृषि मंत्रालय के इस आपत्ति पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संशोधन बिल को खारिज करते हुए वापस भेज दिया गया था. अतः आजसू पार्टी अनुरोध करती है कि इस महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषय पर विधानसभा के चालू सत्र में विशेष बहस हो.

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