झारखंड के 326 अफसरों पर संकट: नई मेरिट लिस्ट बनाकर अनुशंसा के लिए सरकार को भेजेगा जेपीएससी

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Ranchi: छठी जेपीसी से चुने गए 326 अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. 7 जून को आए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जेपीएससी ने छठी सिविल सेवा परीक्षा के पुराने रिजल्ट की जगह नया रिजल्ट बनाने का निर्णय लिया है. साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है.

JPSC की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाकर नए नामों की अनुशंसा सरकार को भेज दी जाए. इस निर्णय के बाद JPSC ने हाईकोर्ट में दायर अपील याचिका वापस ले ली है.

वहीं सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील में जाने से पहले ही इंकार कर दिया है. वहीं चुने गए सभी 326 छात्र कोर्ट के आदेश के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर कर चुके हैं.

7 जून को हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट आने को अवैध माना था

झारखंड हाईकोर्ट ने गत 7 जून को झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी सिविल परीक्षा के रिजल्ट को अवैध करार दिया था. कहा था कि आयोग ने विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया. क्वालीफाइंग मार्क्स के अंक में भी मेरिट लिस्ट में जोड़ दिए. जेपीएससी क्वालीफाइंग पेपर हिंदी और अंग्रेजी के अंक को हटाकर नई मेरिट लिस्ट बनाएं. इस आधार पर सरकार नए सिरे से सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे.

कोर्ट ने रिजल्ट निकालने में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है. एकल पीठ के इस आदेश को जेपीएससी ने 55 दिनों बाद शनिवार को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील याचिका दायर की थी. पर सोमवार को दोबारा आवेदन देकर याचिका वापस ले ली.

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