झारखंड: चुनाव तक ट्रैफिक के भारी जुर्माने से रघुवर सरकार ने दी राहत

by

Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्‍य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2019 चुनाव तक ट्रैफिक के नये नियम के तहत भारी जुर्माने से राहत देने का ऐलान किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि अगले तीन महीने तक झारखंड के आम जनों से संशोधित भारी जुर्माना नहीं वसूल किया जएगा. इस बीच तीन महीने तक प्रशासन लोगों को ट्रैफिक नियम और सुरक्षा के लिए जागरूक करेगी. निदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान सभी अपने कागजात भी दुरूस्‍त करा लें. बता दें कि दिसंबर 2019 से पहले तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है.

बड़ी बातें:

  • सीएम का निर्देश  है कि परिवहन विभाग अगले 3 माह तक आम जनता को जागरूक करें और उन्हें कागजातों को अद्यतन कराने का समय दें
  • अगले 3 माह तक जागरूकता अभियान चलाये जाने तक आम जनता को ट्रैफिक के संशोधित प्रावधानों के तहत् होने वाले जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी

जारी बयान में सीएम रघुवर दास ने झारखंड के सवा तीन करोड़ जनता से अपील किया है कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करें. वाहनों का खतरनाक ढंग से परिचालन ना करें तथा सड़क पर वाहन चलाते हुए अपनी और दूसरे की जीवन की सुरक्षा करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आम नागरिकों को हो रही दिक्कतों की समीक्षा की गई है.

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के उपरांत परिवहन विभाग के सभी एनफोर्समेंट एजेंसी तथा यातायात पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आम नागरिकों को नियमों को समझाने तथा मोटर अधिनियम में के संशोधित प्रावधानों के अनुपालन करने की सलाह प्रदान करें.

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि वे संबंधित नागरिक सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध करायें और अतिरिक्त सुविधा केंद्र सेवा काउंटर कैंपों का आयोजन करते हुए वाहन के स्वामियों के कागजात को अद्यतन कराने की दिशा में कार्रवाई करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 3 माह तक चलाई जाये ताकि आम जनता को कागजातों को अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 3 माह के बीच अधिक से अधिक संख्या में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि आम जनता नए प्रावधानों एवं नियमों से भलीभांति अवगत हो सके तथा लोग अपने वाहनों का कागजात अद्यतन करा सके. ऐसा करने से उन्हें नए संशोधित प्रावधानों के तहत लागू किए गए भारी जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी.

बैठक में परिवहन एवं नगर विकास मंत्री सी पी सिंह, राज्य के मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह सुखदेव सिंह, राज्य के डीजीपी कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो उपस्थित थे.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.