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Jharkhand High Court में जजों के 07 पद रिक्त, 88229 सिविल और आपराधिक मामले लंबित

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Ranchi: Jharkhand High Court में कुल 88,229 सिविल और आपराधिक मामले लंबित है. केन्द्रीय विधि और न्याय तथा कोर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री पी.पी.चौधरी ने फरवरी 8,2019 को राज्य सभा सांसद परिमल नथवाणी के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी. मंत्री के सदन में रखे गए निवेदन के अनुसार, देश के 23 विभिन्न  High Court में कुल 40,92,732 सिविल और दांडिक मामले लंबित है.

India में सभी High Court में जजों के 400 पद रिक्त

Jharkhand High Court में जजों की अनुमोदित पद संख्या 25 है, जिसके सामने 07 पद रिक्त हैं. जबकि, राष्ट्रीय स्तर पर विभन्न High Court में जजों की अनुमोदित पद संख्या 1079 है, जिसके सामने 400 पद रिक्त है.

श्री नथवाणी India के Supreme Court और विभिन्न High Courts में जजों के रिक्त पद, Supreme Court और विभिन्न High Courts में लंबित सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या के बारे में जानना चाहते थे.

सदन में प्रस्तुत निवेदन के अनुसार, फरवरी 1, 2019 कि स्थिति पर India के Supreme Court में कुल 58,209 सिविल और आपराधिक मामले लंबित थे. India के Supreme Court में जजों के अनुमोदित पदों कि संख्या 31 है, उसके सामने जजों के 03 पद रिक्त है.

मंत्री पीपी चौधरी के अनुसार, साल 2015-2018 के दौरान Supreme Court में 18 जजों और देश के 25 High Court में 384 जजों की नियुक्ति की गई थी. सरकारने High Court की पद संख्या में मई 2014 में 906 से वर्तमान में 1079 तक वृद्धि भी की है.

मंत्री चौधरी ने बताया कि सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिनमें न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अघिकारियों के लिए अवसंरचना (न्यायालय कक्ष और आवासीय इकाईयां) सुघार, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना और विशेष प्रकार के मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर शामिल है.

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