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‘झारखंड सरकार ने सूचना आयुक्त की बहाली प्रक्रिया को लटका रखा है’

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#Ranchi : सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताओं की एक बैठक राजधानी, रांची में सोमवार को चित्रा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अरबिंद सिंह राठौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. बैठक को संबोधित करते हुए अरबिंद सिंह राठौर ने कहा कि राज्य की रघुबर सरकार सूचना आयुक्त की बहाली प्रक्रिया को जानबूझकर लटका रखा है. जिससे प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं व अपीलकर्ताओं को शारीरिक/मानसिक/आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है. सूचना आयोग से छह माह से साल भर बाद सुनवाई तिथि निर्धारित किया जा रहा है. राज्य सरकार यदि अपनी जिम्मेदारियों/जिम्मेवारियों को समझते हुए ससमय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की बहाली सुनिश्चित की गई होती तो सूबे के समस्त आरटीआई कार्यकर्ताओं/अपीलकर्ताओं को उक्त गंभीर प्रकरण से गुजरना नहीं पड़ता. सरकार को यथाशीघ्र सूचना आयुक्त की बहाली सुनिश्चित करनी चाहिए और आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी व मनगढंत मुकदमों को वापस लिया जाए.

बैठक में लातेहार के रविकांत पासवान ने कहा सूचना आयोग के मुना आयुक्त आदित्य स्वरूप एवं सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी दोनों “भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. यह दोनों जन सूचना पदाधिकारियों को नोटिस देकर धमकी देते हैं सूचना उपलब्ध कराया जाय, नहीं तो कार्रवाई होगी और जैसे ही पीआईओ के द्वारा मैनेज किया जाता है तो मामले को बंद कर दिया जाता है. इन दोनों के विरुद्ध सीबीआई जांच सुनिश्चित की जाए.

चित्रा वेलफेयर सोसाईटी की पंजीकृत अंगीभूत इकाई आरटीआई मोर्चा के झारखंड प्रदेश समन्वयक सह आरटीआई कार्यकर्ता आनंद किशोर पंडा ने कहा कि सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल में सुनवाई कर निस्तारण किया गया है, सभी का उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाय. बैठक में राज्यभर से आए आरटाई कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि छह अगस्त को सूबे के समस्त आरटीआई कार्यकर्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता राजभवन के समीप धरना-प्रदर्शन करेंगे.

सूचना आयुक्तो की बहाली में हो रहे विलंब, मुख्य सूचना आयुक्त की कार्यशैलियों में सुधार, सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रहे झूठे मुकदमे, आयोग में सीसीटीवी कैमरा लगवाने, आयोग द्वारा जिला स्तर पर विडियो कॉंन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित करवाने , आरटीआई एक्ट की रक्षा एवं ग्राम/जिला स्तर पर आरटीआई एक्ट का प्रचार-प्रसार करवाने, आरटीआई आवेदक/अपीलकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने तथा सिर्फ सूचनाधिकार एक्ट की रक्षा के लिए भारतीय सूचनाधिकार रक्षा मंच का गठन किया गया. लातेहार के रविकांत पासवान को भारतीय सूचनाधिकार रक्षा मंच का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनित किया गया.

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