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झारखंड: मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के 10 लाख किसानों की डेटा एंट्री 10 जून तक पूरा करने का निर्देश

4 माह में अभियान चलाकर विकास कार्यों को पूरा करने का दिया निर्देश

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Ranchi: प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी ने विकास कार्यों को लेकर अहम बैठक की. मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना (Mukhyamantri Krishi Ashirvad Yojana) के लाभुकों की 10 लाख डेटा एंट्री का कार्य 10 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया. ताकि किसानों को समय से इस योजना का लाभ मिल सके. 51 लाख किसान परिवारों का सर्वे हो चुका है. समयबद्ध डेटा एंट्री का कार्य पूरा करें.

किसानों को समय से मिले मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभ

उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की प्रगति की मॉनिटरिंग हो और साप्ताहिक समीक्षा करे. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को हर वर्ष 5000 रुपये प्रति एकड़ राशि (अधिकतम 25 हजार) तथा जिनकी जमीन एक एकड़ से कम भी है उन्हें भी न्यूनतम 5000 रूपये राशि प्रतिवर्ष दी जानी है. मौके पर उन्‍होंने कहा कि अगले 4 माह में अभियान चलाकर विकास कार्यों को पूरा करें.

मुख्य सचिव ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत विकास कार्यों के लिए की जाने बहुत सी निविदा और कार्यादेश रुके हुए थे. मई महीने के अंत तक सभी विभाग अपनी निविदा प्रकाशित करें तथा जून के मध्य तक निविदा फाइनल करें.

आदिम जनजाति गांवो में पेयजल आपूर्ति का कार्य अगले 3 माह में पूरा करें

मुख्य सचिव ने आदिम जनजातियों के 2250 टोलों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लघु पेयजल योजना के क्रियान्वयन 3 माह के भीतर करने का निर्देश दिया. इस योजना के तहत 583 टोलों में काम शुरू किया जा चुका है. 618 टोलों में 24 मई से काम शुरू हो जाएगा तथा बाकी बचे 1049 टोलों में योजना क्रियान्वयन के लिए 24 मई को निविदा निकाल कर काम शुरू करने का निर्देश दिया.

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जल जल योजना के तहत राज्य के 11500 गांव टोला में निविदा निकाल यथाशीघ्र काम शुरू करने का निर्देश दिया. इस योजना के तहत कम से कम 50 परिवारों वाले हर टोले में सोलर ऊर्जा आधारित पेयजल आपूर्ति करनी है. मुख्य सचिव द्वारा सितंबर तक इस योजना को पूरा करने का समय तय किया गया. वहीं पेयजल की 233 चालू बड़ी योजनाओं में 100 योजना को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इससे 50 लाख की आबादी लाभान्वित होगी.

15 जून तक 35 हजार म्यूटेशन के लंबित आवेदनों को निष्पादित करें

मुख्य सचिव ने कहा कि कैम्प कर 15 जून तक 35 हजार म्यूटेशन के लंबित आवेदनों को निष्पादित करें. इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाये. हर हाल में म्यूटेशन के लंबित कार्य ससमय पूरा कर लिया जाये.

मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया कि एक म्यूटेशन हेल्पलाइन हो. उन्होंने इसके लिए जनसंवाद की हेल्प लाइन 181 का उपयोग करते हुए लोगों की समस्या का हल करें. राजस्व विभाग उन शिकायतों पर विशेष रूप से मोनिटरिंग करते हुए म्यूटेशन की अड़चनो को दूर कर लोगों का कार्य पूरा कराएं. साथ में ऑनलाइन दाखिल खारिज में हो रही दिक्कतों का भी समाधान करें.

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि खासमहाल भूमि को फ्री-होल्ड में करने के लिए 30 जून तक नीति बनाएं.

अगले 3 माह में हमारे गांवों की गलियां रोशन हों

मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने राज्य के सभी पंचायतों के चयनित गांव में पंचायती राज के तहत अगले 3 माह के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य, पेवर ब्लॉक और स्वधारा पेयजल योजना का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया हो. मुख्य सचिव ने कहा कि अगले 3 माह में हमारे गांवों की गलियां रोशन हो तथा उन गांवों में पेयजल के दिक्कत ना रहे यह सुनिश्चित करें.

मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया कि गीजर का उपयोग होने वाले सभी सरकारी भवन सर्किट हाउस तथा निजी आवासों में के छत पर सोलर रूफटॉप लगाए जाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो इससे ना केवल बिजली की बचत होगी बल्कि ऊर्जा व्यवहार को लेकर एक नई प्रणाली विकसित होगी.

मुख्य सचिव ने राज्य निर्मित हो रहीं सड़कों की सुदृढ़ता की जांच की एक प्रभावी व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि राज्य में इस वर्ष कुल 41 पथ निर्माण की योजनाएं हैं, जिनमें 22 पर काम चल रहा है.

मुख्य सचिव ने बाकी बचे 19 पथ निर्माण की योजनाओं की निविदा 24 मई को निकालने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि‍ विभागों में इंजीनियरों की लंबित प्रोन्नति को भी जल्द से जल्द निपटाया जाये.

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त के के खंडेलवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव के के सोन, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव आराधना पटनायक, ऊर्जा सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, कृषि सचिव पूजा सिंघल, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी श्री राहुल पुरवार, पंचायती राज सचिव श्री प्रवीण टोप्पो और जरेडा एमडी श्री निरंजन कुमार उपस्थित थे.

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