म्यूटेशन, सीमांकन के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन का निदेश

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Ranchi: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी छवि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में उपायुक्त ने लंबित दाखिल-खारिज की अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी, अंतरर्विभागीय भूमि हस्तांतरण, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन, टाना भक्तों से जुड़े मामले आदि की विस्तार से समीक्षा की.

म्यूटेशन, सीमांकन के लंबित मामलों का जल्द करें निष्पादन: उपायुक्त

बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने 30 और 90 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों की अंचलवार समीक्षा की. उन्होंने बिना किसी ऑब्जेक्शन के तीस दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का निदेश दिया. सीमांकन के मामलों की अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अगली बैठक से पहले सीमांकन के सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर लें.

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जीएम लैंड पर अतिक्रमण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी सीओ एक महीने के अंदर जीएम लैंड पर अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट दें. उन्होंने कहा कि फील्ड विजिट कर हलकावार प्रतिवेदन समर्पित करें. सभी अंचलाधिकारियों को उपायुक्त ने प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट देने का निदेश दिया.

अन्तर्विभागीय भू-हस्तांतरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, विद्युत विभाग एवं अन्य प्रस्तावों के लिए चिन्हित भूमि को आवश्यक कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द हस्तांतरण के लिए सभी अचंलाधिकारियों को निदेश दिया.

उपायुक्त ने जिले में जीएम लैंड के लिए रजिस्टर मेंटेंन करने का निदेश दिया. अपर समाहर्ता और जिला भू- अर्जन पदाधिकारी को उन्होंने जिले में उपलब्ध जीएम लैंड के लिए फॉर्मेट बनाने का निदेश दिया. शहर के चारों अंचल, नामकुम, नगड़ी और ओरमांझी के अंचलाधिकारियों को उपायुक्त ने एक महीने में फॉर्मेट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने कहा कि जीएम लैंड जिले में कहां-कहां उपलब्ध है इसकी जानकारी रखें ताकि ससमय भूमि का हस्तांतरण किया जा सके.

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बैठक में उपायुक्त रांची छवि रंजन ने भू-अर्जन से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एवं राज्यस्तरीय परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. भू-अर्जन के लिए मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा परियोजना के अंतर्गत विभाग से आदेश प्राप्त करते हुए मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया. विभिन्न परियोजनाओं में वनभूमि से संबंधित कोई मामला तो नहीं इसकी भी जानकारी उपायुक्त ने ली.

बैठक में उपायुक्त रांची छवि रंजन द्वारा अवैध जमाबंदी के मामलों की समीक्षा करते हुए राजस्व विभाग के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया. जमाबंदी रद्द करने के आये प्रस्तावों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने अविलंब कार्रवाई करने का निदेश देते हुए सभी एलआरडीसी को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा.

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बैठक के दौरान प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों और टाना भक्तों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गयी. उन्होंने टाना भगतों से संबंधित सक्सेशन म्यूटेशन के मामलों का जल्द निष्पादन करने को कहा. साथ ही टाना भगतों के वैक्शीनेशन को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिये. मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान और ग्रामसभा प्रधान की रिक्तियों को लेकर भी उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निदेश दिये. उपायुक्त ने प्रमाण पत्रों से जुड़े लंबित मामलों का भी जल्द निष्पादन करने का निदेश बैठक में दिया.

बैठक में अपर समाहत्र्ता रांची, अनुमण्डल पदाधिकारी रांची, अनुमण्डल पदाधिकारी बुण्डू, उप समाहर्ता भूमि सुधार रांची, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची, उप समाहत्र्ता प्रभारी राजस्व एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे.

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